वातानुकुलित प्रवास महागला

शिवराज बिचेवार, नांदेड
वाढत्या महागाईमुळे अगोदरच नाकीनऊ आलेल्या जनतेला केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागाच्या निर्णयामुळे आणखी एक दणका बसला आहे़ एकीकडे एसटीची भाडेवाढ झालेली असताना, खाजगी ट्रॅव्हल्समधील वातानुकुलित प्रवासासाठीही नागरिकांना खिसा गरम ठेवावा लागणार आहे़ वातानुकुलित तिकीटावर आता ४़९४ टक्के एवढा सेवा कर लावण्यात आला आहे़ त्यामुळे पाचशे रुपयांच्या तिकीटावर तब्बल पंचवीस रुपये अतिरिक्त प्रवाशांना द्यावे लागत आहेत़
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे एसटीकडून वर्षभरात अनेकवेळा तिकीट दरवाढ केली आहे़ त्या तुलनेत खाजगी वाहतुकीचे दर मात्र कमी आहेत़ त्यामुळे एसटीने जाण्याऐवजी प्रवासी खाजगी वाहतुकीला पसंती देत आहेत़ त्यात लांब पल्ल्याचा प्रवासासाठी तर हमखासपणे खाजगी ट्रॅव्हल्सनेच प्रवास केला जातो़
खाजगी ट्रॅव्हल्सकडे असलेला प्रवाशांचा ओढा लक्षात घेता कंपन्यांनी मोठ्या शहरात जाणाऱ्या बहुतेक ट्रॅव्हल्समध्ये वातानुकुलितची व्यवस्था करण्यात आली आहे़ नांदेडातून पुणे, नागपूर, सोलापूर, मुंबई, औरंगाबाद आदी ठिकाणी दिवसभरातून जवळपास ४० ट्रॅव्हल्स धावतात़ एका ट्रॅव्हल्सची प्रवासी क्षमता ही किमान ४० प्रवाशांची असते़ त्यात वातानुकुलित आणि साध्या निमआराम बसेसच्या तिकीट दरामध्ये जवळपास ५० रुपयांची तफावत आहे़ त्यात आता केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागाने ११ जुलैपासून खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना पत्र पाठवून प्रत्येक तिकीटावर ४़९४ टक्के एवढा सेवा कर लावण्याचे आदेश दिले आहेत़
समजा- नागपूरसाठी वातानुकुलितच्या एका तिकीटासाठी अगोदर ४५० रुपये मोजावे लागत होते़ आता ४़९४ टक्के सेवा कराच्या नियमामुळे त्यासाठी ४७५ रुपये मोजावे लागत आहेत़ अशाचप्रकारे इतर मोठ्या शहरात धावणाऱ्या खाजगी वातानुकुलितच्या तिकीट दरावर सेवा कर लावण्यात येत आहे़ त्याचा फटका मात्र प्रवाशांना बसत आहे़ त्यामुळे लांबपल्याचा प्रवास वातानुकुलित ट्रॅव्हल्सने करावयाचा असल्यास प्रवाशांना आपला खिसा मात्र गरम ठेवावा लागणार आहे़


खाजगी ट्रॅव्हल्स चालकांकडून सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची अक्षरक्ष लूट करण्यात येते़ नागपूरचे ४५० रुपयांचे तिकीट रक्षाबंधन, दिवाळी, गणेशोत्सव व सुट्टीच्या काळात तब्बल ६०० ते ६५० रुपये आकारण्यात येतात़
४सर्वात जास्त पुण्याच्या प्रवाशांना याचा फटका बसत असून सणासुदीच्या काळात पुण्यासाठी तर चक्क १००० रुपये तिकीट आकारण्यात येते़ तिकीट दराच्या या अनागोंदी कारभाराबाबत प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे़