...अखेर शिक्षकांच्या लढ्याला यश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2017 23:59 IST2017-09-01T23:59:50+5:302017-09-01T23:59:50+5:30

जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देण्यात येणारी अतिरिक्त (आगाऊ) वेतनवाढ २००९ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाचे निमित्त करून अचानक बंद करण्यात आली होती. या शिक्षकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्देश २८ आॅगस्ट रोजी न्यायालयाने शासनाला दिला.

After all, the success of teachers' fight | ...अखेर शिक्षकांच्या लढ्याला यश

...अखेर शिक्षकांच्या लढ्याला यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देण्यात येणारी अतिरिक्त (आगाऊ) वेतनवाढ २००९ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाचे निमित्त करून अचानक बंद करण्यात आली होती. या शिक्षकांना एक आगाऊ वेतनवाढ देण्याचा निर्देश २८ आॅगस्ट रोजी न्यायालयाने शासनाला दिला.
जिल्ह्यातील ५० पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनी महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांच्या नेतृत्वात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एप्रिल २०१७ रोजी अ‍ॅड. शिवकुमार मठपती यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. २८ आॅगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती एस.एस. केमकर आणि न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू सांबरे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी १२ डिसेंबर २००० चे परिपत्रक अजूनही अस्तित्वात असून राज्य शासन व जिल्हा परिषदेचा उल्लेख जिल्हा शिक्षक पुरस्कार मंजुरी आदेशात करीत आहे. याचबरोबर राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना नागपूर व मुंबई खंडपीठाच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने २५ जानेवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना २००५, २००६ ते २०१२- २०१३ पर्यंतच्या शिक्षकांना दोन वेतनवाढी दिल्या. त्यामुळे जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांची वेतन वाढ बंद करणे चुकीचे असून त्यांच्यावर अन्याय होत असून त्या संबंधी शासनाने अद्यापही निर्णय घेतलेला नसल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. शिवकुमार मठपती यांनी केला. तसेच २००६ पासून २०१६-२०१७ पर्यंतच्या पुरस्कारप्राप्त याचिकाकर्त्यांची बाजू समक्षपणे न्यायालयासमोर मांडून त्यांना एक जादा वेतन वाढ देणे योग्य आहे, हे मांडले. यावेळी सुनावणीअंती याचिकाकर्त्या शिक्षकांचा प्रस्ताव हिंगोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी वित्त विभाग आणि ग्रामविकास जलसंधारण विभागाच्या सचिवाकडे पाठवावा आणि तो प्रस्ताव शासनाने १२ डिसेंबर २००० च्या परिपत्रकाच्या आधारे पुढील चार महिन्यात याचिकाकर्त्यांना एक आगाऊ वेतनवाढ द्यावी, असा निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला दिला.
जिल्हा पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुभाष जिरवणकर पांडुरंग गिरी, संजय भक्कड, माधव वायचाळ, व्ही.डी. देशमुख, गौतम खडसे, पंडित अवचार, माधव घ्यार, विष्णू क्षीरसागर, नागोराव गडदे, किशन घोलप, मारोतराव कोटकर, बालाजी जुनघरे, विजय राठोड, जेनारायण राठोड, गजानन पायघन, रमेश काळे, अशोक देशमुख, ज्ञानबा मुसळे, रामभाऊ खिल्लारी, उत्तम वानखेडे आदींनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

Web Title: After all, the success of teachers' fight