- राम शिनगारेछत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शिस्त, किरकोळ व वैद्यकीय रजा, चौकशी, निलंबन आदींविषयी निर्णय घेण्यासाठी सामाईक परिनियम (कॉमन स्टॅट्युट) बनविण्यात आले आहेत. १९७४ च्या विद्यापीठ कायद्यानुसार वर्ष १९७६-७७ मध्ये परिनियम बनविले होते. त्यानंतर १९९४, २०१६ मध्ये नवीन कायदे अस्तित्वात आले. मात्र, परिनियम काही तयार झाले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ नुसारच कामकाज करण्यात येत होते. आता ५० वर्षांनंतर नवीन परिनियमामुळे ते थांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ७२(२) मध्ये व्यवस्थापन परिषदेस परिनियम समिती गठित करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी नवीन परिनियम बनविण्यासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. अंकुश कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यात व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. व्यंकटेश लांब, अधिष्ठाता डॉ. एम. डी. शिरसाट, अधिसभा सदस्य डॉ. विक्रम खिलारे, प्राचार्य डॉ. नवनाथ आघाव, कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर आणि सदस्य सचिव म्हणून विधि अधिकारी डॉ. आनंद देशमुख यांचा समावेश होता. या समितीने सहा बैठका घेत नवीन परिनियम तयार केले. त्यामध्ये प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित प्रत्येक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्थाचालकांना चांगलाच चाप बसणार आहे. नियमबाह्यपणे निलंबित करण्याचे प्रकारही यापुढे कमी घडतील, असा दावा समिती सदस्यांनी केला.
१७ नोव्हेंबरपर्यंत सूचना मागवल्यापरिनिय समितीने तयार केलेले स्टॅट्युटच्या संदर्भात १७ नोव्हेंबरपर्यंत बदल करण्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आलेल्या सूचनांचा विचार करून समिती स्टॅट्युटला मूर्त स्वरूप देईल. त्यानंतर ते मंजुरीसाठी व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात येतील. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिसभेत जाईल. अधिसभेच्या मंजुरीनंतर कुलपतींकडे स्टॅट्युट जातील. कुलपतींची मोहर उमटल्यानंतर स्टॅट्युट प्रत्यक्षात लागू होतील, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. अंकुश कदम यांनी दिली.
कॉमन परिनियमसाठी प्रयत्नवर्ष २०१६ मध्ये कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर उच्चशिक्षण विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एकच परिनियम लागू करण्यासाठी माळी समितीची स्थापना केली होती. मात्र, त्या समितीचे पुढे काय झाले, हे कोणालाही समजले नाही. तसेच कॉमन परिनियमही आले नाही. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पुढाकार घेत स्वतंत्र नवीन परिनियम तयार केले.
...तर उच्च शिक्षण संचालकांना पत्र काढता आले नसतेराज्यातील बहुतांश विद्यापीठाने परिनियम बनवलेले नाहीत. परिनियम अस्तित्वात नसतील तेव्हा महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातील तरतुदी प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. त्याचाच आधार घेत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या प्राचारात सहभागी झाल्यास कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मात्र, परिनियम अस्तित्वात असते तर संचालकांना तसे पत्र काढता आले नसते, असेही एका प्राध्यापकाने सांगितले.