जिल्ह्यातील पन्नास वाळूपट्ट्यांना मिळाली मंजुरी

औरंगाबाद : जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेल्या वाळूपट्ट्यांच्या प्रस्तावाला विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे चालू वर्षी जिल्ह्यातील पन्नास वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे लवकरच या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाची आॅनलाईन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व वाळूपट्ट्यांची मुदत ३० सप्टेंबर रोजीच संपली. तेव्हापासून जिल्ह्यात वाळूचा अधिकृत उपसा बंद आहे, तरीही काही वाळूमाफिया चोरट्या मार्गाने शहरात वाळू आणून तिची विक्री करीत आहेत. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. शिवाय, अधिकृत उपसा बंद असल्यामुळे वाळूचे दरही वाढले आहेत. आॅक्टोबर महिन्यात आगामी वर्षाकरिता लिलावाची प्रक्रिया राबविली जाणे आवश्यक होते; परंतु ही प्रक्रिया अद्याप राबविली नाही.
दरम्यान, पंधरा दिवसांपूर्वीच जिल्हा गौण खनिज अधिकारी कार्यालयाने पन्नास वाळूपट्ट्यांचा प्रस्ताव तयार करून तो विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्याला विभागीय आयुक्त कार्यालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. या पन्नास वाळूपट्ट्यांमध्ये पैठणसह चार तालुक्यांतील वाळूपट्ट्यांचा समावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाने याआधी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून वाळूपट्ट्यांचा अहवाल मागविला होता. त्यानुसार भूजल सर्वेक्षण विभागाने जिल्ह्यातील विविध वाळूपट्ट्यांचा अभ्यास करून वरील पन्नास वाळूपट्ट्यांची वाळू उपशासाठी शिफारस केली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत वाळूपट्ट्यांच्या किमतीत १० ते २० टक्के या दरम्यान वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जिल्हा प्रशासनाला ३७ वाळूपट्ट्यांच्या लिलावातून सुमारे ९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यंदा हा महसूल १० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.