‘त्या’ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबद्दल प्रशासकांनी मागविला खुलासा

औरंगाबाद : महापालिकेतील शिक्षण विभागाने तासिका तत्त्वावर दहापेक्षा अधिक शिक्षक नेमण्यासाठी चक्क न झालेल्या सर्वसाधारण सभेचा आधार घेतला. या प्रकरणात ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी बुधवारी शिक्षण विभागाकडून खुलासा मागविला आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास प्रशासन पुढील कारवाई करणार आहे.

९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मनपाची सर्वसाधारण सभा झाली. सभेतील निर्णयानुसार तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. शिक्षकांना नियुक्ती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संचिकेवर वारंवार सर्वसाधारण सभेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी चार शिक्षकांची नेमणूक केली. २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी आणखी तीन, २२ डिसेंबर २०२० रोजी तीन शिक्षकांची नेमणूक केली. जुन्या संचिकेचा संदर्भ देत आणखी दहा ते पंधरा शिक्षक नेमण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष बाब म्हणजे सर्वसाधारण सभेचा ठराव असल्याचा धाक दाखवून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त यांच्या वेळोवेळी सह्यासुद्धा घेण्यात आल्या आहेत.

विशेष बाब म्हणजे २०१९मध्ये सर्वसाधारण सभेने एकदाही अशा पद्धतीची कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही. ठरावही मंजूर केलेला नाही. ६ फेब्रुवारीच्या सभेत काही नगरसेवकांनी शिक्षक कमी असल्याबद्दल ओरड केली होती. महापौरांनी कोणताही ठराव मंजूर केला नाही. ‘लोकमत’ने शिक्षण विभागाचा हा बेजबाबदार कारभार चव्हाट्यावर आणताच प्रशासक पाण्डेय यांनी खुलासा मागविला आहे.

शिक्षण विभागाकडून दिशाभूल करणारी उत्तरे

महापौर, आयुक्त यांच्या तोंडी आदेशानुसार अनेकदा नियुक्त्या कराव्या लागतात. मात्र, असे तोंडी आदेश असले तरी ते संचिकेवर लिहावे लागते. शिक्षण विभागाच्या संचिकेमध्ये असे कुठेच लिहिलेले नाही. न झालेल्या सभेच्या तारखेबद्दल तत्कालीन, विद्यमान शिक्षणाधिकारी तारीख चुकली असेल, असे सांगतात. कोणत्या सभेत असा निर्णय झाला, हेसुद्धा सांगता येत नाही. विद्यार्थी हित डोळ्यासमोर ठेवून नियुक्त्या केल्याचे वारंवार सांगण्यात येत आहे.