- विकास राऊत औरंगाबाद : पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासह खान्देशाला जोडणाऱ्या सोलापूर ते धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ (एनएच) च्या भूसंपादनात हायवेलगत जमिनी दाखवून १४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वाटल्याची माहिती पुढे आली आहे.
केंद्रीय दळणवळण खात्याने एनएच क्र.२११ हा प्रकल्प २०११-१२ मंजूर केला. यातील काही टप्प्यांचे काम अजून होणे बाकी आहे. असे असतानाच भूसंपादनातील संशयास्पद बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. विभागात हायवेलगत जमिनी दाखवून केलेल्या ११६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या भूसंपादनाबाबतही संशयास्पद चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होऊ लागली आहे.
एनएच क्र.२११ या प्रकल्पामध्ये औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये हायवेलगत नसणाऱ्या ६ लाख ६७ हजार ३०५ चौ.मी जमिनीच्या संपादनासाठी ११६.६८ कोटी रुपयांचा मावेजा देण्यात आला आहे. म्हणजेच हायवेलगत जमिनी दाखवून औरंगाबाद विभागात तत्कालीन भूसंपादन यंत्रणेने मोबदला दिल्याचे दिसते आहे. तो मोबदला देण्यासाठी एचएचआयसह नगररचना व इतर यंत्रणेने देखील मान्यता दिली आहे.
महामार्गालगतचे संशयास्पद भूसंपादन असे औरंगाबाद जिल्हाऔरंगाबाद, पांढरी येथील गट.क्र. २२, २६, २३, २१, २०, १९, १८ मधील २० हजार ७० चौरस मीटर जमीन ३ कोटी ९३ लाख तर गट.क्र.२६ मधील ११९० चौ.मी.जमीन ५४ लाख ९० हजार देऊन संपादित करण्यात आली. पैठण तालुक्यात आडूळ बु.गट.क्र. २५२, २५४, १८९, १८८, १६१, १६०, १६२, १६३,२२, २०, १८, १७, १९, १६, १३, १५,१२,१४ मधील १ लाख ६ हजार ११० चौ.मी. जमीन १७ कोटी ९३ लाख व गट.क्र. १६२, १५, १२, २३, ३०, ३१, ३३, २५२ मधील ३० हजार १७० चौ.मी. जमिनीला ५ कोटी ८१ लाखांचा मावेजा दिला. आडूळ खु. गट.क्र.९४, ८९ मधील ६ हजार ३२० चौ.मी. जमीन ७७ लाख २८ हजार तर गट.क्र. ८९ मधील १७८० चौ.मी. जमीन २९ लाख ६६ हजारांत संपादित केली. रजापूर ता.पैठण गट.क्र. ८२, ८१, ७९, ८०, ७७, ४१, ४३, ४२ मध्ये ४७ हजार ७७० चौ.मी. जमीन ४ कोटी ९८ लाख तर गट.क्र.८२, ४१, ४२ मध्ये १ हजार ७९० चौ.मी. जमीन ३५ लाख २६ हजारांत संपादित केली. पाचोड गट.क्र. १५६, १५५, १५८, १५९, १६०, १६२, १७५, १७६, १८६, १८५, ७५, १८८, १८९, २२७, २२९, २२८, २३१, २३७, २३६, २९८, २९७, २९२, २८३, २७८, २७७ मधील २ लाख ३० हजार २०० चौ.मी.जमीन ३९ कोटी ११ लाखांत तर गट.क्र. १५८, १५५, ७५, २२७, २२८,२८०, २७९ मधील ९ हजार ७०० चौ.मी. जमीन २ कोटी ३० लाखांत संपादित केली.
जालना जिल्हाजि.जालना, शहागड, ता. अंबड गट.क्र. ६, ७ मधील २ हजार ५९० चौ.मी जमिनीला १ कोटी १५ लाख तर गट.क्र. ६, ७ मधील १२ हजार ४६० चौ.मी. जमीन ४ कोटी २४ लाखांत ताब्यात घेतली.
उस्मानाबाद जिल्हाबासले (ता.वाशी) येथील गट.क्र. ९४, ८२, ७९, ७८ मधील ५५ हजार ३४५ चौ.मी. जमीन ९ कोटी ६१ लाखांत संपादित केली.
बीड जिल्हाधोत्रा येथील गट.क्र. १४८,१४७, १४६, १४५, १४० मधील ३५ हजार ४०० चौ.मी जमीन ६ कोटी ६६ लाखांत, चौसाळा गट.क्र.५३ १७ हजार २० चौ.मी. जमीन ३ कोटी ८१ लाखांत, समनापूर गट.क्र.११४, ११६ मधील १० हजार चौ.मी. जमीन ३ कोटी १० लाखांत तर गेवराई गट.क्र. २४३, ५६१ मधील १ हजार ८०० चौ.मी जमीन ७४ लाखांत, शिदोड गट.क्र. १०५, १०८, १०९, ११८, ११९, १२२, १४८ मधील ८८६० चौ.मी. जमीन १ कोटी ४७ लाखांत तर गट.क्र. ११७, ११८, ११९, १२२, १२३, १४८,१०९ मधील ६८ हजार ७३० चौ.मी. जमीन ९ कोटी ८७ लाखांत संपादित केली.
बीड, उस्मानाबाद, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांतील ६ लाख ६७ हजार ३०५ चौ.मीटर जमिनीसाठी ११६ कोटी ६८ लाख रुपये तर औरंगाबादपासून पुढे काही भागातही असाच मावेजा देण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांपासून चर्चेत असलेले औरंगाबाद जिल्ह्यातील करोडी येथील प्रकरण आता चौकशीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहे. करोडी परिसरात २३ कोटींच्या आसपास रक्कम हायवेलगत जमिनी दाखवून वाटली आहे. ११६ कोटी ६८ लाख आणि ३५ कोटींचा एकत्रित विचार केला तर १४० कोटींहून अधिक रक्कम हायवेलगत जमिनी दाखवून वाटल्याचे दिसते आहे.