जीवनोन्नती योजनेला प्रशासनाचा कोलदांडा
By Admin | Updated: October 31, 2014 00:34 IST2014-10-31T00:20:43+5:302014-10-31T00:34:28+5:30
उस्मानाबाद : महिला बचत गटांसाठी शासनाने राबविलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ योजनेला खीळ बसविण्याचे काम बँकांकडून होत असल्याचे दिसत आहे़

जीवनोन्नती योजनेला प्रशासनाचा कोलदांडा
उस्मानाबाद : महिला बचत गटांसाठी शासनाने राबविलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ योजनेला खीळ बसविण्याचे काम बँकांकडून होत असल्याचे दिसत आहे़ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला आॅक्टोबर २०१४ अखेरपर्यंत १५३६ गटांचे उद्दीष्ठ दिलेले असताना केवळ ३९७ गटांचे प्रस्ताव बँकांकडे पाठविण्यात आले आहेत़ तर बँकांनी यातील १३९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष मात्र केवळ ३८ गटांना कर्जवाटप करण्यात आले आहे़ एकूणच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी ‘जीवनोन्नती’ला खीळ बसविण्याचे काम केल्याचे चित्र दिसत आहे़
महिला बचत गटाच्या माध्यमातून शहरासह ग्रामीण भागातील महिलांना मोठे रोजगार उपलब्ध होत आहेत़ मात्र, अनेक बचत गटांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने या गटांना बँकेमार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ योजना अंमलात आणली आहे़ याबाबत २७ जून २०१३ रोजी परिपत्रक काढले आहे़ यात राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत संलग्न स्वयंसहाय्यता गट, महिलांचे एकजीनसी गट - सर्वसाधारणत: १० ते १५ महिलांचा स्वयंसहाय्यता गट, वयोवृध्द , अपंग, तृतीयपंथी तसेच अस्वच्छ व्यवसायातील महिला व पुरुषांच्या गटांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. फिरता निधी ३ ते ६ महिने पंचसुत्राप्रमाणे कार्यरत गटांना १० ते १५ हजार, भांडवली अनुदानाऐवजी समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात येणार आहे़ या अभियानांंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला जिल्ह्यात १ हजार ५३६ महिला बचतगटांना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट होते. जिल्ह्यातील ३९७ महिला बचतगटांचे प्रस्ताव अर्थसहाय्य करण्यासाठी विविध बँकेकडे सादर करण्यात आले होते. यात विविध बँकानी १३९ महिला बचतगटाचे कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले, मात्र ३८ महिला बचतगटांना बँकानी अर्थसहाय्य वाटप केले, तर २७७ महिला बचत गटाचे प्रस्ताव अद्यापही विविध बँकेकडे प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे अर्थसहाय्य देण्यासाठी काही बँकाना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. एकाही बँकानी उद्दिष्ट पुर्ण केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
एस.बी.एच तीन बचतगटांना अर्थसहाय्य वाटप केले, ८१ प्रस्ताव या बँकेकडे प्रलंबित आहेत. एम.जी.बी. बँकेने २० जणांना वाटप तर १०८ प्रलंबित, बी.ओ.एम बँकेने सात जणांना अर्थसहाय्य दिले तर ३२ प्रलंबित, एस.बी.आय ने आठ बचतगटांना अर्थसहाय्य वाटप ४७ प्रलंबित, बी.ओ.आय बँकेकडे दोन प्रस्ताव सादर केले होते हे दोन्ही प्रस्ताव अद्याप बँकेकडे प्रलंबित आहेत.युनियन बँकेकडे महिला बचत गटाचे पंधरा प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यातील १२ प्रस्तावांना मंजुरी दिली तर प्रत्यक्षात मात्र एकाही बचत गटाला अर्थसहाय्य मिळाले नाही तर तीन प्रस्ताव बँकेकडे प्रलंबित आहेत. तर अलहाबाद बँकेकडे सादर करण्यात आलेले चारही प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत़ अन्य काही बँकाना उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने संबधित बँकेकडे प्रस्ताव सादर केले नसल्याचे दिसून येत आहे़ (प्रतिनिधी)