अतिरिक्त वाळूजचा प्रस्ताव!

मुजीब देवणीकर, औरंगाबाद
नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी वाळूजमध्ये प्लॉटच शिल्लक राहिलेले नाहीत. त्यामुळे वाळूजचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. विस्तारीकरणाच्या या प्रक्रियेसाठी शेती विकास महामंडळाची तब्बल नऊशे एकर जागाही उपलब्ध असून, राजकीय इच्छाशक्तीचा ‘धक्का’ या प्रस्तावाला लागणे आवश्यक होऊन बसले आहे.
शहरात औद्योगिक भरभराट वाळूजमध्येच आहे. वाळूजमध्ये नवीन गुंतवणुकीसाठी प्लॉट शिल्लक नाहीत. त्यामुळे एमआयडीसीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विस्ताराचा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठवला आहे.
वाळूजपासून जवळच औद्योगिक विकास महामंडळाची तब्बल ३ हजार ५०० एकर जागा उपलब्ध आहे. यातील ९०० एकर जागा एमआयडीसीसाठी देता येऊ शकते.
महामंडळाने सहा महिन्यांपूर्वीच दहा वर्षांच्या भाडे करारावर काही नागरिकांना जागा दिल्या आहेत. हे करार रद्द करून ९०० एकर जागा मिळविणे शासनाला मोठी गोष्ट नाही. या जागेवर जपान सरकारला त्वरित सुरू करायचे असलेले मोठे उद्योग सुरू करता येतील. त्याचप्रमाणे स्थानिक छोट्या उद्योगांनाही प्लॉट देणे सोयीचे होईल.
या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतर शासन शेती महामंडळाची जागा एमआयडीसीला देऊ शकते.
हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर या प्रस्तावाला अधिक गती मिळणार असल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरमध्ये (डीएमआयसी) अजून लहान उद्योगांसाठी प्लॉट अलॉटमेंट सुरू झालेले नाही. छोट्या उद्योगांना त्वरित गुंतवणूक करायची असल्यास त्यांना तूर्त अतिरिक्त वाळूजमध्ये समावून घेणे शक्य होईल.