संचिकांसाठी अतिरिक्त सीईओंचे ठाण !

बीड : जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातून मंजूरी मिळालेल्या कामांची माहिती अतिरिक्त सीईओ डॉ़ अशोक कोल्हे यांनी मागविली होती; परंतु दोन महिन्यांपासून त्यांना माहिती मिळाली नाही़ त्यामुळे मंगळवारी ते बांधकाम विभागात दिवसभर ठाण मांडून होते़ जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून बांधकाम १ व २ साठी प्रत्येकी दोन कोटी २० लाख रुपयांची मूळ तरतूद केली होती़ सुधारित अंदाजपत्रकात बांधकाम १ साठी तीन कोटी २० लाख रुपये तर बांधकाम २ साठी तीन कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली़ एकूण ६ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद झाल्यानंतर त्याच्या दीडपट म्हणजे पाऊणे दहा कोटी रुपयांपर्यंतची कामे बांधकाम विभागाला करता येत होती; परंतु प्रत्यक्षात बांधकाम १ ने १० कोटी रुपयांच्या तर बांधकाम २ ने ५ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देत कार्यारंभ आदेश काढले आहेत़ या दोन्ही विभागाने मिळून १५ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून काही कामांची बिलेही निघाली आहेत़ बांधकाम विभागातून नेमक्या किती कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली?, किती कामांना तांत्रिक मान्यता दिल्या? किती कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले? याबाबतची नोंद बांधकाम विभागात नव्हती़ त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त सीईओ डॉ़ अशोक कोल्हे यांनी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस़ आऱ शेंडे यांना नोटीस देऊन माहिती मागविली; परंतु त्यांनी माहिती दिलीच नाही़ त्यानंतर डॉ़ कोल्हे यांनी दुसर्‍यांदा त्यांना नोटीस धाडली; पण याउपरही माहिती देण्याचे टाळले त्यामुळे अतिरिक्त सीईओ डॉ़ अशोक कोल्हे यांनी मंगळवारी बांधकाम विभाग गाठला़ झेडपीआरच्या संचिकांची सर्व माहिती घेऊनच सायंकाळी त्यांनी कार्यालय सोडले़ कर्मचारी लावले कामाला अतिरिक्त सीईओ डॉ़ अशोक कोल्हे बांधकाम विभागात धडकले तेंव्हा कर्मचारी चांगलेच धास्तावले़ कार्यकारी अभियंता एस़ आऱ शेंडे रजेवर होते़ डॉ़ कोल्हे यांनी सर्व कर्मचार्‍यांना बांधकाम विभागातून किती कामांच्या प्रशासकीय मान्यता गेल्या? किती कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले? याची माहिती एकत्रित करण्यास सांगितले़ त्यानंतर कर्मचारी अंग झटकून कामाला लागले़ (प्रतिनिधी) लेखा विभागाचेही वर हात झेडपीआरच्या कामांच्या किती प्रशासकीय मंजुर्‍या दिल्या? किती कामांची देयके निघाली ? याबाबतची माहिती बांधकाम विभागा बरोबरच लेखा व वित्त विभागाकडूनही मागविली होती. परंतु लेखा विभागाने देखील माहिती दिली नाही. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ, अशोक कोल्हे यांच्या पत्राला या विभागाने देखील केराची टोपली दाखविली. बांधकाम तसेच लेखा विभागाकडून झेडपीआरच्या कामाची माहिती दडविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.