सीसीटीव्ही कार्यान्वित करून बायोमेट्रिक हजेरी सुरू करणार..!

जालनासद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात शिस्तीचा अभाव असून, याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे.

राजेश भिसे  जालना
सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात शिस्तीचा अभाव असून, याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. ग्रामीण भागातून आलेल्या सर्वसामान्य माणसाचे काम व्हावे, त्याची गैरसोय होऊ नये यादृष्टिने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यात येणार आहे. तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत हजर असलेच पाहिजे संबंधित विभागातील कार्यालयीन अधीक्षकांना ताकीद देण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत जिल्हा परिषदेतील सद्यस्थितीतील कारभाराबाबत चर्चा केली. तत्पूर्वी त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. ग्रामीण भागातून आलेल्या सामान्य जनतेची कामे व्हावीत. त्यांची गैरसोय होऊ नये या दिशेने आपण काम सुरु केल्याचे खोतकर म्हणाले. सध्या अनेक विभागांत अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत हजर राहत नसल्याचे आढळून आले आहे. यापुढे असे प्रकार होऊ नये यासाठी संबंधित कार्यालयीन अधीक्षकास जबाबदार धरले जाईल.
सध्या जिल्हा परिषद इमारत परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही नादुरुस्त आहेत. सध्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरीही बंद आहे. त्यामुळे विविध विभागांत शिस्तीचा अभाव दिसून येत आहे.
कामातील दिरंगाई वा चुकांची कुणीही जबाबदारी घ्यायला तयार होत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम नादुरुस्त असलेले सर्व सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यात येतील. त्यानंतर बायोमेट्रिक हजेरीही सक्तीची केली जाणार असल्याचे खोतकर यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीसह राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासह इतर विभागांचा विकास निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. या निधी खर्चाची काही कामांना एक तर काहींना दोन वर्षांची कालमर्यादा असते. मात्र, विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्चच होत नाही. मग ऐनवेळी निधी खर्च करण्यासाठी अनेक नियम धाब्यावर बसविले जातात. अनेक विभागांचा आराखडाच तयार नसतो.
काहींनी तर निविदाच काढलेल्या नसतात. म्हणूनच आता यापुढे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच संपूर्ण वर्षभराच्या विविध विकास कामांचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यानंतर तरतुदीनुसार विकास निधी त्या त्या भागासाठी खर्च केला जाणार आहे. अर्थात यासाठी सर्वांचे सहकार्य लागणारच आहे. ते मिळविण्यात आपण यशस्वी होऊ, असा विश्वास खोतकर यांनी यावेळी व्यक्त
केला.