‘भूमिगत’मध्ये कारवाईचा आसूड

शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपअभियंता अफसर सिद्दीकी, उपअभियंता ए.डी. काकडे, कनिष्ठ अभियंता अनिल तनपुरे यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेत मंगळवारी मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी अचानक कारवाईचा आसूड उगारला. ४६४ कोटी रुपयांच्या योजनेत अनेक आर्थिक अनियमितता झाल्याचे प्राथमिक लेखापरीक्षण अहवालात समोर आले आहे. या प्रकरणात शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपअभियंता अफसर सिद्दीकी, उपअभियंता ए.डी. काकडे, कनिष्ठ अभियंता अनिल तनपुरे यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. भूमिगतचे काम पाहणा-या फोट्रेस या प्रकल्प सल्लागार कंपनीला आपणास ब्लॅकलिस्ट का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पाठविली आहे.
भूमिगत गटार योजनेतील अनियमितता शोधण्यासाठी स्थायी समितीने मनपाच्या मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी आपला प्राथमिक अहवाल पंधरा दिवसांपूर्वीच स्थायी समिती, मनपा आयुक्तांना सादर केला. ४० पानांच्या या अहवालात योजनेतील अनेक अनियमिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत. या अहवालाच्या आधारावर मागील आठवड्यात स्थायी समितीत जोरदार चर्चा झाली. सभापती गजानन बारवाल यांनी योजनेचे प्रमुख अफसर सिद्दीकी यांना निलंबित करावे, पीएमसी म्हणून आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल फोट्रेस कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या आदेशावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. अफसर सिद्दीकी, फोट्रेस कंपनीला नोटीस दिली. दोघांनी आयुक्तांकडे खुलासाही सादर केला. उद्या बुधवारी होणा-या स्थायी समितीत यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल सादर होणार आहे.