अहवालानुसार माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता कमी

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने केलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता सुमार दर्जाची असल्याचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. संपूर्ण राज्यातील एकाही शाळेची गुणवत्ता आतापर्यंत ७० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकली नाही. माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता किमान ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढली पाहिजे, हा उद्देश समोर ठेवून आॅगस्टपासूनच प्राथमिक शाळांप्रमाणे माध्यमिक शाळांमध्येही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविला जाणार
आहे.
राज्याचे शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी शनिवारी औरंगाबादेत राज्यभरातील सर्व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी तसेच सर्व शिक्षण उपसंचालकांची कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेत माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक नामदेव जरग हे देखील उपस्थित होते. या कार्यशाळेत माध्यमिक शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी चिंता व्यक्त केली. गुणवत्ता सुधारायची असेल, तर प्रगत महाराष्ट्र कार्यक्रमाशिवाय पर्याय नाही. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच हा उपक्रम जिल्हा परिषदेसह खाजगी अनुदानित शाळांमध्येही प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्याबाबत सूतोवाच करण्यात आले.
प्रामुख्याने इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान या तीन विषयांमध्ये कमी गुणवत्ता आहे. राज्यातील काही भागात माध्यमिक शाळांची या विषयातील गुणवत्ता कुठे ५३ टक्के, कुठे ६५ टक्के तर कुठे ७० टक्के एवढीच आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुठेही गुणवत्ता नाही.
किमान ७५ टक्क्यांपर्यंत माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता नेण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. यासाठी सुरुवातीला तालुक्यातील २-३ शाळांची गुणवत्ता विकसित केली जाईल. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या या शाळा ‘मदर्स स्कूल’ म्हणून संबोधल्या जातील. त्यासाठी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता केली जाईल. त्यानंतर या मदर्स स्कूल तालुक्यातील सर्व माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. यासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच जारी होईल.