जुन्या निर्णयानुसारच तलावांचे ठेके देणार

औरंगाबाद : तलावाचा ठेका २००१ प्रमाणे चालू करण्यात येईल. अशी घोषणा पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मच्छीमार सहकारी संस्था बचाव परिषदेत केली.

औरंगाबाद : पारंपरिक मच्छीमारांना प्राधान्य देणारा वर्ष २००१ चा जो शासन निर्णय लागू व्हावा, अशी मागणी होत आहे, त्या शासन निर्णयाची सोमवारपासून अंमलबजावणी होईल आणि तलावाचा ठेका २००१ प्रमाणे चालू करण्यात येईल. यामुळे पूर्वीप्रमाणे व्यवहार, व्यवसाय करता येईल, अशी घोषणा पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गुरुवारी संत तुकाराम नाट्यगृहात आयोजित मच्छीमार सहकारी संस्था बचाव परिषदेत केली.मत्स्यव्यवसाय विभागाचा २००१ चा शासन निर्णय कायम करून राज्यातील मच्छीमार सहकार चळवळीला बळकटी दिल्याबद्दल आघाडी सरकार व अब्दुल सत्तार यांचे महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीतर्फे जाहीर आभार व सत्कार सोहळा गुरुवारी संत तुकाराम नाट्यगृहात करण्यात आला. याप्रसंगी व्यासपीठावर काँग्रेस सेवादलाचे जिल्हाध्यक्ष विलास औताडे, जालना लोकसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष समीर सत्तार, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे, उपाध्यक्ष सीताराम नगरे, सचिव रवींद्र पांचाळ यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अब्दुल सत्तार यांचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी अब्दुल सत्तार म्हणाले, सर्व मच्छीमारांना पाचशे रुपयांत पास द्यायचा आणि या पासच्या माध्यमातून त्यांनी वर्षभर मासेमारी करावी, चालक आणि मालक तेच होतील, अशी इच्छा आहे. संस्था चालविली पाहिजे. मात्र, त्याबरोबर मच्छीमार कसा सक्षम होईल, त्यांना कशी मदत करता येईल, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. गुणवत्ता असूनही केवळ पैशांअभावी त्यांची मुले शिक्षणापासून दूर होणार नाही, यासाठी संस्थांनी प्रयत्न केले पाहिजे. यामुळे मच्छीमाराचा मुलगा मच्छीमारच न होता अधिकारी होईल, असे अब्दुल सत्तार यावेळी म्हणाले.याप्रसंगी प्रकाश लोणारे यांनी प्रास्ताविक केले. मेळाव्यास राज्यातील संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.३० लाख मत्स्यव्यावसायिकांना दिलासामच्छीमार सहकारी संस्थांना तलावामध्ये जून-जुलै महिन्यात मत्स्यबीज संचयन करता येऊ शकले नाही. मात्र, केलेल्या घोषणेमुळे लहान-मोठे तलाव मत्स्य सहकारी संस्थांना मिळतील. २००१ च्या शासन निर्णयात खाजगी उद्योगास थारा नसून पारंपरिक मच्छीमारांना प्राधान्य दिले जाईल.राज्यभरातील २५ ते ३० लाख मत्स्यव्यावसायिकांना दिलास मिळणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश लोणारे यांनी सांगितले.