आजम कॉलनी, खुशालनगर भागातील नागरिकांवर संक्रांत

हिंगोली : शहरातील आजम कॉलनी, खुशालनगर, इंदिरानगर, साईनगर, शिवराजनगर भागातील रहिवाशांना त्यांचे अनधिकृत बांधकाम ३० दिवसांच्या आत काढून घेण्याच्या नोटिसा नगरपालिकेच्या वतीने शनिवारपासून देण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
हिंगोली शहरालगत असलेल्या आजम कॉलनी, इंदिरानगर, खुशाल नगर, साईनगर, शिवराजनगर या भागात भूखंड अभिन्यास शासनाची मंजुरी न घेता या भागात बांधकाम करण्यात आले असल्याची तक्रार १९९८ मध्ये नगरपालिकेकडे करण्यात आली होती. पालिकेने याकडे लक्ष दिले नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत क्र.१९६८/९८ ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाचे सचिव, तत्कालीन परभणी जिल्हाधिकारी, हिंगोली पालिकेचे मुख्याधिकारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी या भागामध्ये यापुढे बांधकाम होवू दिले जाणार नाही, असे शपथपत्र न्यायालयात दिले होते. सदरील घरांचे बांधकाम करण्यात आलेल्या जागेला शासनाचे भूखंड अभिन्यास मंजुरी मिळाली नसल्याने बांधकाम करता येत नाही, असेही यावेळी स्पष्ट झाले होते; परंतु त्यानंतर मात्र नगरपालिकेने येथे होणारे अनधिकृत बांधकाम थांबविले नव्हते. त्यामुळे आजघडीला या भागामध्ये जवळपास साडेतीन हजार घरांचे बांधकाम झालेले आहे. येथील भूखंडास शासनाची मंजुरीच मिळाली नसल्याने या भागात नगरपालिकेने नागरी सुविधाही दिलेल्या नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेने १९ जुलैपासून आजम कॉलनी, इंदिरा नगर, साईनगर, खुशालनगर, शिवराज नगर या भागातील रहिवाशांना नोटिसा देण्यास सुरूवात केली आहे. या नोटिसीत उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे आदेश दिनांक ३०/०४/१९९८, ०८/०७/१९९८, २५/०९/२०००, १६/१०/२०००, १४/११/२०००, १२/१२/२००० चा संदर्भ देण्यात आला आहे. या नोटिसीमध्ये या संदर्भानुसार यापूर्वी अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत सुचविण्यात आले होते; परंतु हे अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्यात आले नाही, असे दिसून येते. त्यामुळे याबाबत पुनश्च एकदा संधी देवून महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ अन्वये अनधिकृत बांधकाम ३० दिवसांच्या आत काढून घ्यावे, अन्यथा या कार्यालयामार्फत अनधिकृत बांधकाम काढून घेवून त्यास लागणारा खर्च आपणाकडून वसूल करण्यात येईल, असेही नोटिसीत म्हटले आहे, या नोटिसीमुळे या भागातील रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
सद्य:स्थितीत पालिकेकडे नोंद असलेल्या ७६८ रहिवाशांना अशा नोटिसा देण्यात येत असून ज्यांची नोंद पालिकेकडे नाही, अशा या भागातील सर्वच रहिवाशांना नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. (जिल्हा प्रतिनिधी)
अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयाने आदेश दिले होते. त्यानंतर त्यावर का कारवाई झाली नाही? याची आपणास माहिती नाही; परंतु आता या संदर्भात न्यायालयाकडून निर्णय येण्याची शक्यता असल्याने संबंधित भागातील नागरिकांना स्वत:हून अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसा देण्यात येत आहेत. आजघडीला अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासंदर्भात न्यायालयाचा कुठलाही नवा आदेश आलेला नाही. पूर्वीच्या आदेशानुसारच या बाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- श्रीनिवास कोतवाल, प्रभारी मुख्याधिकारी, नगरपालिका , हिंगोली
१९९८ मधील याचिकेचे प्रकरण
हिंगोली शहरातील आजम कॉलनी, इंदिरानगर, साईनगर, खुशालनगर, शिवराजनगर भागात शासनाची परवानगी न घेताच भूखंडावर करण्यात आले अनधिकृत बांधकाम.
या बांधकामाविरोधात १९९८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती जनहित याचिका.
याचिकेवर तत्कालीन परभणी जिल्हाधिकारी, नगरविकास सचिव, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना बजावण्यात आली होती नोटीस.
१४ वर्षानंतर पालिकेला आली जाग.
पालिकेच्या नोटिसीवरून संभ्रम
नगरपालिकेने दिलेल्या नोटिसीमध्ये औरंगाबाद खंडपीठाच्या ६ तारखांना दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये १२ डिसेंबर २००० ही शेवटची तारीख आहे. त्यानंतर याबाबत आदेश झाल्याचा दिनांक नोटिसीमध्ये नमूद केलेला नाही. या संदर्भानुसार जर १२ डिसेंबर २००० रोजी शेवटचा आदेश झाला असेल तर जवळपास १४ वर्षानंतर पालिकेला नोटिसा देण्याची कशी काय जाग आली? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
भूखंड विकणाऱ्यांचे काय?
नगरपालिकेच्या वतीने साईनगर, इंदिरानगर, आजम कॉलनी, खुशालनगर, शिवराजनगर या भागातील रहिवाशांना अनधिकृत बांधकामाच्या नोटिसा देण्यात येत असल्या तरी ज्यांनी शासनाची मंजुरी न घेताच हे भूखंड विकले, अशांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे भूखंड घेणाऱ्यांना नोटिसा अन् विकणाऱ्यांना मात्र मोकळे रान का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. हे भूखंड अनधिकृत असल्याने या भागातील नागरिकांना अद्यापही नागरी सुविधा मिळत नाहीत, याबाबत पालिका व जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत का कारवाई केली नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा संप, पावसाळा असतानाही नोटिसा
सद्य:स्थितीत नगरपालिकेमधील कर्मचाऱ्यांचा राज्यस्तरावरून संप सुरू आहे. शिवाय पावसाळ्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण हटवू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. तरीही शहरातील नागरिकांना आत्ताच नोटिसा देण्याची उठाठेव पालिकेकडून केली जात आहे. याबद्दल पालिकेच्या कारभारासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.