औरंगाबाद : महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये माणुसकीच शिल्लक राहिली नसल्याची प्रचिती येत आहे. सिडको एन-७ भागातील अंथरुणाला खिळलेल्या एका ७७ वर्षीय वृद्ध व्यक्तीच्या घरावर मोबाइल टॉवर असल्याचे सांगून त्यांना व्यावसायिक मालमत्ता कर लावला. वास्तविक पाहता वृद्धाचे घर पत्र्याचे आहे. २०१३ पासून हे सदगृहस्थ टॉवर नसलेला निवासी कर लावून द्या,असा आग्रह धरीत आहेत.मात्र, मनपा अधिकाऱ्यांना पाझर फुटेना...! शेवटी शुक्रवारी संबधित वयोवृद्ध व्यक्तीने चक्क आत्महत्या करण्याचा इशारा देताच मनपात एकच खळबळ उडाली.
सिडको एन-७ अयोध्यानगर भागातील एफ ४०/३ येथे दिवाकर धोंडीबा देशपांडे अनेक वर्षांपासून राहतात. त्यांच्या घरावर मोबाइल टॉवर असल्याची नोंद महापालिकेने २०१३ मध्ये केली. वास्तविक पाहता पत्र्याच्या घरावर टॉवर उभारता येत नाही, हे सुद्धा कर आकारणी करणाऱ्या मनपा कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले नाही. मागील ९ वर्षांपासून त्यांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर लावण्यात येतोय. देशपांडे यांनी यासंदर्भात झोन क्रमांक ५ मध्ये वारंवार तक्रार अर्ज दिले. मात्र, एकाही पत्राची दखल अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. माझ्या घरात येऊन खात्री करा, झालेली चूक दुरुस्त करा,मला निवासी कर लावून द्या, एकरकमी सर्व कर भरण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी अनेकदा पत्रांमध्ये सांगितले. मनपा मुख्यालय,वॉर्ड कार्यालयांनी त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखविली.
दरवर्षी मार्च महिना येण्यापूर्वी कर भरा म्हणून वारंवार नोटिसा पाठविण्याचे काम मनपाकडून करण्यात येते. या छळाला देशपांडे प्रचंड वैतागले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी थेट महापालिका आयुक्तांच्याच नावाने खरमरीत पत्र लिहले. मनपा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून मी आत्महत्या करणार आहे. या पत्रामुळे मनपात एकच खळबळ उडाली.
दोन महिन्यांपूर्वीच विषय संपलादेशपांडे यांना बोलावून दोन महिन्यांपूर्वीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यांना चुकीने व्यावसायिक कर लावला होता. दुरुस्तीसह कर आकारणीचे पत्र त्यांना देण्यात आलेले आहे. आज पत्र कशामुळे दिले माहीत नाही.- सविता सोनवणे,वॉर्ड अधिकारी.
१ लाखाचा झाला ११ हजार दरम्यान, याबाबत दैनिक 'लोकमत'मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच सिडको एन ७ येथील ज्येष्ठ नागरिक देशपांडे यांच्या घरावरील 'मोबाईल टॉवरचा बोजा' महापालिकेने उतरविला. त्यांना १ लाख 15 हजार रुपये टाईप्स लावण्यात आला होता. शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे धाव घेऊन ११ हजार रुपयांचा कर लावून दिला.