चार महिन्यांत ८७ कोटींचा हिशेब चुकता

औरंगाबाद : महापालिकेला ९५ कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी मिळूनही तिजोरीत फक्त ८ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. चार महिन्यांत ८७ कोटींचा हिशेब प्रशासनाने चुकता केला. विकासकामांसह मनपाच्या दैनंदिन खर्चावर मोठा परिणाम १ जूनपासून होण्याचे संकेत आहेत. आजवरच्या गोळाबेरजेनुसार २० मेपर्यंत १७ कोटी रुपये एलबीटीतून जमा होणे क्रमप्राप्त असताना सध्या १ कोटी रुपयांच्या आसपासच रक्कम जमा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लोकल बॉडी टॅक्स (एलबीटी) च्या विरोधात व्यापार्‍यांनी असहकार आंदोलन सुरू केल्यामुळे महापालिकेच्या बांधील खर्चाचे वांधे सुरू झाले आहे. पालिकेला वीज बिल, वेतन, कर्जफेड व इतर खर्चांसाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पालिकेला दरमहा २१ कोटी रुपयांचा खर्च वरील घटकांसाठी लागतो. २९ मेपर्यंत एलबीटी गोळा होईल असे मनपाला वाटते आहे. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत ४५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. त्यात १९५ कोटी रुपये एलबीटीचे होते. ९५ कोटी रुपये पाणीपट्टी व मालमत्ता करातून मिळाले. ४० कोटी नगररचना विभागातून मिळाले. ७५ कोटी शासकीय अनुदान मिळाले. २५ कोटी रिलायन्सचे, तर २० कोटींचे इतर उत्पन्न मिळाले. एलबीटीचे १९५ कोटी वगळल्यास मनपाचे नुकसानच आहे. आस्थापनेचा खर्च ४० वरून ३६ टक्क्यांवर आला. लढा सुरूच राहणार एलबीटी भरण्यास व्यापार्‍यांनी विरोध केला आहे. १० मे नंतर एलबीटीचे उत्पन्न घटले आहे. मनपाला त्रास होणार हे माहिती आहे. मात्र, राज्य शासनाबरोबर व्यापार्‍यांचा लढा सुरू आहे. एलबीटी रद्द झाल्यास व्यापारी आजवरची थकबाकी मनपाला देतील. फेडरेशन असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्रासोबत व्यापारी महासंघ संपर्कात आहे, असे व्यापारी महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रफुल्ल मालानी यांनी सांगितले. मनपाचा दैनंदिन गाडा हाकण्यासाठी दरमहा २१ कोटी रुपये लागतात. मनपाकडे सध्या ८ कोटी जमा आहेत. ११ कोटी ५० लाख रुपये वेतनासाठी, ४ कोटी कर्ज हप्त्यांसाठी, वीज बिलासाठी ४ कोटी ५० लाख, १ कोटी इतर खर्च आणि ८० लाख रुपये पथदिव्यांसाठी लागतात. वेतनाचे मागे-पुढे करता येईल. मात्र, वीज बिल आणि बँकेचे हप्ते वेळेत देणे गरजेचे आहे, असे सूत्रांचे मत आहे.