पुरवठाधारक कंपनीला ८ दिवसांचा अल्टीमेटम !

हणमंत गायकवाड ,लातूर
अपंगांना वाटप करण्यात आलेल्या मिनी पिठाच्या गिरण्या नादुरुस्त आहेत. दर्जाहीन गिरण्या असल्यामुळे लाभार्थ्यांना त्याचा उपयोग नाही, ही बाब ‘लोकमत’ने समोर आणताच प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, पुरवठाधारक कंपनीला सगळ्याच गिरण्या आठ दिवसांच्या आत बदलून द्या; अन्यथा गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी तंबी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मेघमाळे यांनी दिली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने वस्तूंच्या खरेदीसाठी सॅम्पल तपासणी समिती स्थापना केली आहे.
अपंगांना जिल्ह्यात १३३ मिनी पिठाच्या गिरण्या वाटप करण्यात आल्या आहेत. यातील १२६ गिरण्या बंद आहेत. या गिरण्यांतून दळण दळले जात नाही. दळले तरी पाळूचा खरडा येतो. शिवाय, गिरणीची मोटार पाच-दहा मिनिटांत तापून बंद पडते, अशा कारणांनी १२६ मिनी पिठाच्या गिरण्या बंद आहेत. ‘लोकमत’ने प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन सर्व्हे करून गिरण्यांची स्थिती जाणून घेतल्यानंतर ही विदारक स्थिती समोर आली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने ‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची गंभीर दखल घेत बीड येथील पुरवठाधारक लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनीला आठ दिवसांत नादुरुस्त गिरण्या दुरुस्त करून द्याव्यात अथवा बदलून द्याव्यात, असे निर्देश दिले आहेत. आठ दिवसांत गिरण्या बदलून न दिल्यास कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही कंपनीला कळविण्यात आले आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापकांना भ्रमणध्वनीवरून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मेघमाळे यांनी गिरण्या बदलून देण्यासंदर्भातही संवाद साधला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत. अपंगांसह मागासवर्गीयांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. त्यांना देण्यात येणारे साहित्य दर्जेदार मिळावे, त्यावर त्यांना उदरनिर्वाह करता यावा म्हणून यापुढे वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी सॅम्पल तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने सदर वस्तू चांगली आहे म्हटल्यानंतरच खरेदी होणार आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. सॅम्पल तपासणी समितीच्या अध्यक्षपदी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
\‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जाऊन मिनी पिठाच्या गिरण्यांची गुरुवारी तपासणी केली. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात चार ठिकाणी वाटप केलेल्या मिनी गिरण्यांची स्थिती पाहिली आहे. या पाहणीचा अहवाल तीन दिवसांत प्रशासनाकडे देण्यात येणार आहे. त्यानंतर कारवाई होईल, असे अतिरिक्त सीईओ महेश मेघमाळे यांनी सांगितले.