दलित वस्तीचा ७५ लाखांचा निधी परत

हिंगोली : जिल्हा परिषदेला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मिळालेल्या निधीपैकी ७५ लाख रुपयांचा निधी प्रशासकीय मान्यता देण्यास उशीर झाल्याने तो शासनाकडे परत जाण्याची नामुश्की जि. प. वर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षांत एकूण ७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानंतर या निधीतील ९० टक्के रक्कम पंचायत समित्यांमार्फत कामे निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आली. उर्वरित १० टक्के रक्कम संबंधित कामांच्या पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेकडे सादर केल्यानंतर वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाच्या नियमानुसार झाला. त्यानंतर १० टक्के निधी गृहीत धरून करण्यात येणाऱ्या कामांना जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक होते. काही ग्रामपंचायतींनी त्यातील कामेही पूर्ण केली; परंतु त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता नसल्याने हा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. शिवाय याबाबतचा पाठपुरावा जिल्हा परिषदेने करणे आवश्यक होते. तसे केले नसल्यामुळे हा निधी खर्च करण्याची २ वर्षांची मुदत संपून गेली. तरीही याबाबत प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने १० टक्के म्हणजेच ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्चाविना पडून राहिला. आता मुदत संपल्याने हा निधी संबंधितांना खर्चही करता येत नाही, तो शासनाला परत करावा लागतो. त्यानुसार जवळपास ७५ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला शासनाला करावा लागणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील कामचुकार पद्धतीमुळे निधी परत करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. त्यामुळे आता या प्र्रकरणातील दोषी व्यक्त कोण आहेत? त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांमधून होत आहे. या मागणीला जि. प. तील वरिष्ठ अधिकारी कितपत प्रतिसाद देतात, याबाबत सध्यातरी साशंकताच वाटते.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची शुक्रवारी बैठक झाली. या बैठकीत ओघानेच हा विषय चर्चेला आला. त्यानंतर ७५ लाखांंचा निधी परत जात असल्याचे अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. असे असले तरी अधिकृतपणे अर्थ विभागातील अधिकारी याबाबत काही बोलण्यास तयार नाहीत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य व लेखा वित्त अधिकारी केंद्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अर्थ समितीच्या बैठकीत याविषयावर चर्चाच झाली नसल्याचे सांगितले. दलित वस्तीचा निधी परत जाणार आहे का? असा प्रतिसवाल केला असता त्यांनी पुन्हा समितीच्या बैठकीत अशी कुठलीही चर्चा झाली नाही, अशीच री ओढली. (जिल्हा प्रतिनिधी)
२०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षांत जिल्हा परिषदेला दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला.
निधीतील शिल्लक राहिलेली १० टक्के रक्कम खर्च करण्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही.