७० कोटींचा फटका

औरंगाबाद : तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने विकासकामांवरील खर्चाला ४० टक्क्यांपर्यंत कात्री लावावी लागणार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनेक कामे रद्द करावी लागणार आहेत. चालू वर्षाच्या २०५ कोटी रुपयांच्या योजनेपैकी आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाला अवघा ११५ कोटी रुपयांचाच निधी प्राप्त झाला आहे. यापुढच्या टप्प्यातील किती निधी मिळेल हे अद्याप अनिश्चित आहे.
राज्य सरकारने सन २०१४-१५ सालासाठी २०५ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार वार्षिक योजनेत विविध कामांची तरतूद करण्यात आली. ग्रामीण भागातील रस्तेबांधणी आणि दुरुस्ती, आरोग्य केंद्र आणि शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम, ग्रामविकासाच्या योजना, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, सामान्य सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण आदी कामांचा यात समावेश होता. त्यानुसार राज्य सरकारने एप्रिल २०१४ पासून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जिल्ह्याला ११५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
वार्षिक योजनेत नमूद सर्व विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आणखी ९० कोटी रुपयांची गरज आहे.
या वार्षिक योजनेचा कालावधी संपण्यासाठी तीनच महिने शिल्लक आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारने नुकतेच विकासकामांवरील खर्चाला ४० टक्क्यांपर्यंत कात्री लावावी लागणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित विकासकामे रद्द करावी लागणार आहेत. उर्वरित ९० कोटींपैकी निम्माही निधी मार्चपर्यंत आला तरी वार्षिक योजनेतील सुमारे २५ टक्के कामे रद्द करावी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.