मागितले ६८ अन् मिळाले १४ कोटी
By Admin | Updated: June 2, 2016 23:23 IST2016-06-02T23:18:19+5:302016-06-02T23:23:21+5:30
परभणी : २०१४-१५ च्या खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी परभणी जिल्ह्याला १४ कोटी ४१ लाख रुपयांचे अनुदान गुरुवारी प्राप्त झाले आहे़

मागितले ६८ अन् मिळाले १४ कोटी
परभणी : २०१४-१५ च्या खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी परभणी जिल्ह्याला १४ कोटी ४१ लाख रुपयांचे अनुदान गुरुवारी प्राप्त झाले आहे़ विशेष म्हणजे जिल्ह्याने ६८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली होती़ मागणीच्या तुलनेत केवळ २० टक्के अनुदान प्राप्त झाल्याने अनेक लाभार्थी शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे़
जिल्ह्यातील ८४८ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाली आहेत़ या दुष्काळी गावांमधील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे़ यापूर्वी दोन टप्प्यात जिल्ह्याला अनुदान प्राप्त झाले होते़ हे संपूर्ण अनुदान वाटप केल्यानंतरही अनेक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याने एप्रिल महिन्यात जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी भागातील १ लाख ५ हजार शेतकरी आणि साधारणत: ९० हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी ६८ कोटी ४७ लाख रुपये वाढीव अनुदानाची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती़ या मागणीनुसार गुरूवारी केवळ १४ कोटी २० लाख रुपये जिल्ह्याला प्राप्त झाले आहेत़ खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपल्याने तातडीने उपाययोजना करीत हे अनुदान तहसीलस्तरावर वितरित केले आहे़ प्राप्त झालेल्या १४ कोटी ४१ लाख रुपयांमधून परभणी तालुक्यासाठी २ कोटी ८८ लाख, गंगाखेड तालुक्याला ९५ लाख, पूर्णा १ कोटी ५ लाख, पालम तालुक्यासाठी २ कोटी ८९ लाख, सोनपेठ तालुक्यासाठी ७६ लाख, मानवत तालुक्यासाठी १ कोटी ३५ लाख, सेलू ३३ लाख आणि जिंतूर तालुक्यासाठी २ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम तहसीलदारांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ आतापर्यंत परभणी जिल्ह्याला २०० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे़ प्रत्यक्षात जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ४०० कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी नोंदविली आहे़ (प्रतिनिधी)
एक लाख : शेतकरी वंचित
परभणी जिल्ह्यात साडेतीन लाख शेतकरी आहेत़ मागील वर्षी जिल्ह्यातील संपूर्ण खरीप हंगाम हातचा गेला आहे़ त्यामुळे सर्व गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाली़ या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली होती़ यापूर्वीच दोन टप्प्यात अनुदान मिळाले़
४हे अनुदान वाटप केल्यानंतरही अनुदानपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे सर्व्हेक्षण जिल्हा प्रशासनाने केले होते़ त्यानुसार १ लाख ५ हजार शेतकरी वंचित होते़