६५ लाखांची देयके रद्द़़!

अनुराग पोवळे, नांदेड
नांदेड : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०११-१२ व २०१२-१३ च्या प्रलंबित देयकांमध्ये घोळ असल्याची बाब पुढे आल्यानंतर कामांची चौकशी त्रयस्थ संस्थेकडून अर्थात थर्ड पार्टीकडून करण्यात आली आहे़ त्याचवेळी गावात चावडीवाचन केल्यानंतर अनेक कामे प्रत्यक्षात झालीच नव्हती़ तब्बल ६४ लाख ७३ हजार ६६ रूपयांची देयके हे बोगस असल्याची बाबही या चावडीवाचनातून पुढे आली आहे़ ही सर्व देयके रद्द करण्यात आली आहेत़
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०११-१२ व सन २०१२-१३ या वर्षात जिल्ह्यात झालेल्या कामांची देयके प्रलंबित आहेत़ त्यात २०११-१२ मध्ये अकुशलची देयके ही १ कोटी ४६ लाख ३७ हजार तर कुशलची देयके ही ५ कोटी १० लाख ४० हजार इतकी आहेत़ तर २०१२-१३ मध्ये अकुशलची देयके ही ७ कोटी १० लाख ६ हजार आणि कुशलची देयके ही २६ कोटी ७३ लाख ८ हजार आहेत़ या दोन वर्षांत जिल्ह्यात एकूण ४० कोटी ३९ लाख ९१ हजार रूपयांची देयके थकली आहेत़ या देयकांबाबत संशय आल्याने परभणीचे अप्पर जिल्हाधिकारी एस़ बी़ झावरे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने चौकशी केली़ या समितीच्या कामात अडथळेच कसे निर्माण होतील, अशी व्यवस्था प्रशासकीय यंत्रणेकडूनच करण्यात आली होती असा ठपका सदर समितीने आपल्या अहवालात ठेवला होता़ तसेच या योजनेअंतर्गत उपरोक्त वर्षात केलेल्या कामांमध्ये नियमावलींचे जागोजागी उल्लंघन करण्यात आले होते ही बाबही समितीने निदर्शनात आणून देताना ज्या कामांची अभिलेखे चौकशी समितीस उपलब्ध करून दिली नाहीत त्या कामांची चौकशी वरिष्ठ स्तरावरून करण्याचीही शिफारस केली होती़
या अहवालानंतर जिल्ह्यातील निवडक ग्रामपंचायतीत सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली़ तसेच यापूर्वी झालेल्या चावडीवाचनातही मागणी व प्रत्यक्ष परिस्थिती तफावत पुढे आली आहे़ चावडीवाचनापूर्वी जिल्ह्यात २०११-१२ मध्ये १ कोटी ४६ लाख ६० हजार २१ रूपयांची मागणी होती़ त्यात चावडीवाचनानंतर २२ हजार २६३ रूपयांची तफावत आढळली़ २०१२-१३ मध्ये मात्र मागणी आणि प्रत्यक्ष मजुरीच्या तफावतीतील आकडा मोठा आहे़ तब्बल ६४ लाख ५० हजार ८०४ रूपयांची देयके रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ चावडीवाचनापूर्वी ३००९ हजेरीपत्रकांवरील ७ कोटी ७४ लाख ५७ हजार ३७७ रूपयांची मागणी होती़
जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत पुढे आलेल्या गैरप्रकाराची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली़ प्रलंबित असलेल्या देयकांच्या कामांची चौकशी त्रयस्थ यंत्रणेकडून करण्यात आली आहे़ यासाठी अव्वर सचिव तिडके, सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाचे सहायक राज्य समन्वयक रमेश तुपसैंदर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती़
या समितीच्या नियंत्रणाखाली जिल्ह्यातील ३४ गावांत सामाजिक अंकेक्षण करून कामाबाबतची प्रत्यक्ष माहिती घेण्यात आली़ २०११-१२ मधील प्रलंबित देयकांसाठी किनवट तालुक्यातील सिंगोडा, दहेगाव ची, दहेलीतांडा, निराळा, रामपूर, कोठारी़ सी आणि बिलोली तालुक्यातील कासराळी ही गावे सामाजिक अंकेक्षणासाठी निवडण्यात आली़ तर २०१२-१३ साठी अर्धापूर तालुक्यातील पिंपळगाव म़, भोकर तालुक्यातील बटाळा, देगलूर तालुक्यातील हिप्परग ह़, बिलोली तालुक्यातील हिप्परगा माळ, कोंडलापूर, हिमायतनगर तालुक्यातील बोरगडी, जवळगाव, कारला पी, वाघी, कंधार तालुक्यातील दहिकळंबा, किनवट तालुक्यातील मांडवा की, उमरी तालुक्यातील मनूर, कोडगाव, हुंडा ज़प़ , लोहा तालुक्यातील हाडोळी, खेडकरवाडी, माळाकोळी, रिसनगाव, सायाळ, भाद्रा, धानोरा म़, मुखेड तालुक्यातील चिवळी, बोरगाव, बामणी, गोजेगाव, नायगाव तालुक्यातील सोमठाणा, गडगा आणि सावरखेड या गावांची निवड करण्यात आली होती़ सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया ही २६ जुलै ते ३० जुलै या कालावधीत पार पडली़
त्याचवेळी या सर्व प्रकरणांत सामान्य नागरिकांच्या थेट तक्रारी, अडचणी, म्हणणे ऐकण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये जनसुनवाईची प्रक्रिया १ आॅगस्ट रोजी पार पडली आहे़ आता सामाजिक अंकेक्षणाच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे़