५९७ सहकारी संस्था काढल्या अवसायनात

दत्ता थोरे , लातूर
कोणतीही माहिती अपडेट न करणाऱ्या व ‘खायला काळ आणि भुईला भार ‘असलेल्या बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील ५९७ सहकारी संस्था अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना तशा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यात जिल्ह्यातील ४४१ सहकारी दूध संस्था, ७९ सहकारी शेळीमेंढीपालन संस्था, ३२ सहकारी कुक्कूटपालन संस्था, २२ सहकारी वराहपालन संस्था तर १३ मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
जिल्हा दुग्ध शाळा विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने राज्य शासनाच्या आदेशानुसार सर्व सहकारी संस्थांना आपल्याकडील माहिती आॅनलाईनवर टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सभासद संख्या, सभासद मंडळ, प्रत्येक वर्षातील ताळेबंद आदी माहितीचा समावेश होता. परंतु त्यानंतर अनेक संस्था ही माहिती अपलोड करीत नव्हत्या. याबाबत तपशीलाने जाऊन पाहणी केली असता यातील ९० टक्के संस्था या बंद पडलेल्या आढळून आल्या. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक यांनी अशा साऱ्या संस्था अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत ५९७ सहकारी संस्थांना तशा नोटिसा देऊन आपल्या संस्था जिल्हा दुग्ध शाळा विकास अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने अवसायनात काढण्यात आल्याचे कळविले आहे. विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वी आदेश देऊनही अद्याप एकही अपिल सहाय्यक निबंधकांकडे दाखल करण्यात आले नाही. यातील बऱ्याच संस्था या खायला काळ आणि भुईला भार अशा अवस्थेत होत्या. २०-२० वर्षांपासून बंद असलेल्या या संस्थांचे ना आॅडीट होते ना नुतनीकरण. कागदावरच निवडणुका होऊन कागदावरच संचालक मंडळाची रांगोळी काढणाऱ्या या साऱ्या सहकारी संस्थांना सहाय्यक निबंधकांनी चांगलाच झटका दिला आहे.
राज्य शासनाने ३१/१२/२०१४ च्या आत साऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या सहकारी संस्थांची कसलीच माहिती जिल्हा दुग्ध शाळा विकास कार्यालयाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे मतदारयाद्या कशा प्रसिध्द करायच्या ? प्रक्रिया कशी घोषित करायची आणि राबवायची हा मोठा प्रश्न होता.
४निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार गुप्त मतदान पध्दतीने निवडल्या जाणाऱ्या ‘क’ वर्गातील एकूण ९९० सहकारी संस्थांपैकी ५९७ संस्था अवसायनात निघाल्याने आता ३९३ संस्था उरल्या आहेत. या सर्व संस्थांच्या निवडणुका मागच्या दोन-तीन वर्षांपूर्वीच झाल्याने त्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. त्यामुळे या कोणत्याही सहकारी संस्थांची आता निवडणूक होणार नाही.
जिल्ह्यातील ९९० पैकी ५९७ सहकारी संस्थांना नोटिसा दिल्या आहेत. जर यापैकी कोणतीही संस्था चालू असेल तर त्यांनी तातडीने सहाय्यक निबंधकांकडे अपिल करणे गरजेचे आहे. परंतु आम्ही अवसायनात काढलेल्या संस्था गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून बंद असलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांना अवसायनात काढण्याशिवाय कोणताच पर्याय समोर नव्हता, अशी माहिती सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) अशोक कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.