एकाच दिवसात ५८ लाखांची विक्रमी वसुली
By Admin | Updated: August 3, 2016 00:18 IST2016-08-03T00:10:20+5:302016-08-03T00:18:06+5:30
औरंगाबाद : दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींची कर वसुली थांबलेली होती. काल संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कर वसुलीचे अभियान राबविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेने दिले.

एकाच दिवसात ५८ लाखांची विक्रमी वसुली
औरंगाबाद : दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींची कर वसुली थांबलेली होती. काल संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कर वसुलीचे अभियान राबविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेने दिले. त्यानुसार जिल्ह्यात एकाच दिवशी तब्बल ५८ लाख रुपयांची विक्रमी कर वसुली झाली.
३१ डिसेंबर रोजी कर वसुलीसंबंधी शासनाने अध्यादेश जारी केला. त्यानंतर मे-जूनपर्यंत ग्रामपंचायतींचा करनिर्धारणासाठी वेळ गेला. तथापि, तब्बल दोन वर्षे ग्रामपंचायतींची कर वसुली रखडली होती. त्यामुळे जि.प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी २१ ते २६ जुलैदरम्यान तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची कर वसुली व अन्य कामांचा आढावा घेतला. यामध्ये कर वसुली न करणे, कराच्या वसुलीसाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटिसा न बजावणे, १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगाचे हिशेब सादर न करणे या इतर कामांमध्ये कसूर करणाऱ्या जवळपास १५ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले.
दरम्यान, ग्रामपंचायतींनी कर वसुलीला शुभारंभ करावा म्हणून १ आॅगस्टपासून जिल्हा परिषदेने संपूर्ण जिल्हाभर एक दिवसाचे कर वसुली अभियान राबविण्यात आले. त्यास सर्व ग्रामपंचायतींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
एक दिवसाच्या या अभियानात औरंगाबाद तालुक्यात १५ लाख ४६ हजार रुपये, फुलंब्री तालुक्यात १ लाख ६५ हजार रुपये, सिल्लोड तालुक्यात १ लाख ७९ हजार रुपये, कन्नड तालुक्यात ५ लाख १० हजार रुपये, खुलताबाद तालुक्यात १ लाख ६ हजार रुपये, वैजापूर तालुक्यात १२ लाख ४३ हजार रुपये, गंगापूर तालुक्यात १२ लाख ७६ हजार रुपये, पैठण तालुक्यात ८ लाख ४२ हजार रुपये एवढी कर वसुली झाली. ४
ग्रामविकास सचिवांच्या दालनात २८ जुलै रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कर वसुलीच्या मुद्यावर बैठक झाली. या बैठकीस प्रामुख्याने पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांच्यासह एमआयडीसी हद्दीतील रांजणगाव- शेणपुंजी, जोगेश्वरी, वाळूज, घाणेगाव, वडगाव, वळदगाव या ग्रामपंचायतींचे ग्रामसेवक उपस्थित होते.
ज्या ग्रामपंचायती एमआयडीसीच्या हद्दीत असतील, त्यांची कर वसुली एमआयडीसी करेल. त्यासाठी एमआयडीला मोबदला द्यावा लागेल, अशी चर्चा झाली. लवकरच यासंबंधी शासन निर्णय घेणार आहे.