शिक्षकेतर ५७ हजार पदे रद्द

करणाऱ्या शासनाचा धिक्कार असो..

--

शिक्षक संघटनांची घोषणाबाजी : शासन निर्णयाची केली होळी

---

औरंगाबाद : शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५७ हजार पदे रद्द करणाऱ्या शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो, शिक्षण विभागाचा धिक्कार असो, शिक्षकांच्या या घोषणांनी चेलीपुरा हायस्कूल येथील शिक्षणाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीसंदर्भातील ११ डिसेंबरच्या शासन निर्णयाची शिक्षक संघटनांनी होळी केली. अध्यापनाव्यतिरिक्त शाळेची कामे कोण करणार, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित करीत शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीची मागणी केली.

राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी, अंशत: अनुदानित व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध निश्चित न करता शिक्षण विभागाने ११ डिसेंबर रोजी ठोक मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतुदीशी विसंगत आहे. हा कायदा किंवा किमान वेतन कायदा यात अद्यापही विधिमंडळात बदल केले नसल्याने अशा प्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर यांचा रोजगार हिरावून घेण्यात आला असून, हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली.

बेकायदेशीर व शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा यासाठी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग कार्यालय येथे राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, औरंगाबाद जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मराठवाडा शिक्षक संघ, मुख्याध्यापक संघटना, ललित कला शिक्षक संघटना व संस्थाचालक महामंडळ यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करून शासन आदेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप विखे, ललित कला शिक्षक संघटनेचे प्रल्हाद शिंदे, औरंगाबाद माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे आसाराम शेळके, मराठवाडा शिक्षक संघाचे सुभाष पाटील, वाहेद शेख, विजय चापाईतकर, रमाकांत छडीदार, राजेंद्र बाविस्कर, भारत साठे, प्रा. चंद्रकांत भराट, प्रा. राजीव वाघ, शिवाजी कुठे, बी.टी. देशमुख, गजानन राठोड आदींची उपस्थिती होती.