ग्रामीण भागात ५६ नळयोजना बंद
By Admin | Updated: December 15, 2014 00:41 IST2014-12-15T00:27:06+5:302014-12-15T00:41:48+5:30
संजय कुलकर्णी ,जालना जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती भयावह होण्याची चिन्हे असताना ग्रामीण भागात ५६ नळयोजना बंद असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून उदासिनता असल्याची बाब समोर आली आहे

ग्रामीण भागात ५६ नळयोजना बंद
संजय कुलकर्णी ,जालना
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती भयावह होण्याची चिन्हे असताना ग्रामीण भागात ५६ नळयोजना बंद असून त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडून उदासिनता असल्याची बाब समोर आली आहे. नळयोजना बंद असलेल्या या गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याचा दावा जि.प. प्रशासनाने केला आहे.
आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी मंजुर झालेल्या १७८.१२ लाख रुपये खर्चाच्या संभाव्य टंचाई आराखड्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर तेथे प्रत्यक्षात उपाययोजनांच्या कामांना गती येण्याऐवजी संथपणाच आलेला आहे. प्रस्तावित आराखड्यात १२१ गावे व ७० वाड्यांमध्ये टंचाईची शक्यता वर्तविण्यात आली. यापैकी ११० गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तेथे १२६ योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. परंतु डिसेंबरच्या मध्यांतरापर्यंत ३८ गावांमध्ये ५० योजनांचे काम सुरू झाले. म्हणजे आणखी दुपटीपेक्षा अधिक गावांमध्ये योजनांचे काम सुरू होणे बाकी आहे. त्या कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही.
जिल्हा परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या बंद असलेल्या नळयोजनांच्या मुद्यावरून वादळी चर्चा झाली.
योजना बळकटीकरणाची कामे होत नाहीत. विहिरी खोलीकरणाच्या कामांबाबतही जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेची उदासीनता असल्याचा आरोपही झाला.
याबाबत विरोधी पक्षाचे गटनेते सतीश टोपे म्हणाले की, आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी तयार केलेल्या आराखड्यातील कामांमध्ये काहीच प्रगती नाही. कामांची अंमलबजावणीही नाही. प्रशासकीय मान्यता नसल्याने कामे कशी होणार ? असा सवाल टोपे यांनी केला.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या रेकॉर्डवर असलेल्या नोंदीपेक्षा अधिक गावांमध्ये नळयोजना बंद आहेत.
तेथे टँकर सुरू करावे लागत आहेत. परंतु ज्या गावांमध्ये नळयोजनाच नाहीत, तेथील परिस्थिती यापेक्षा गंभीर आहे. एकीकडे राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा निवारण करण्यासाठी योजनांची कामे करण्यावर भर दिला जात आहे.
परंतु आजही अनेक गावांमध्ये योजना तयार झाल्या तरी त्यांची देखभाल होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बंद पडलेल्या योजना तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. ४
यासंदर्भात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एन. तांगडे म्हणाले की, जानेवारी ते मार्च २०१५ व एप्रिल ते जून २०१५ या कालावधीचा संभाव्य टंचाई कृती आराखडा संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत तालुका स्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेऊन वस्तुनिष्ठ कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
४आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेण्यात येत आहेत. त्यानुसार घनसावंगी तालुक्याचा आराखडा प्राप्त झाला आहे. उर्वरीत तालुक्याचे आराखडा लवकरच प्राप्त घेण्याविषयी सतत पाठपुरावा सुरू असल्याचे तांगडे यांनी सांगितले.