यू डायसची ५३ उर्दू शाळांना मान्यता!
By Admin | Updated: June 5, 2016 00:30 IST2016-06-05T00:09:06+5:302016-06-05T00:30:21+5:30
जालना : जिल्हातील जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील ५३ उर्दू शाळा आत्ता स्वतंत्र करण्यात आल्या असून

यू डायसची ५३ उर्दू शाळांना मान्यता!
जालना : जिल्हातील जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील ५३ उर्दू शाळा आत्ता स्वतंत्र करण्यात आल्या असून, आत्ता उर्दू शाळांना स्वतंत्र मुख्याध्यापकासह शाळा अनुदान, देखभाल दुरूस्ती अनुदान आदी मिळणार असल्याने या शाळांतील विद्यार्थ्यांची यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिकच्या २ हजार मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत.त्यात आत्ता ५३ उर्दू माध्यमाच्या शाळांची नव्याने भर पडली आहे. अनेक वर्षांपासून मराठी माध्यमाच्या मुख्याध्यापकाच्या अधिपत्याखाली उर्दू शाळांची वाटचाल सुरू होती.
परिणामी उर्र्दू माध्यमाच्या शाळांना नेहमीच सापत्न वागणूक मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. मराठी माध्यमाचा मुख्याध्यापक असल्याने त्यांना उर्र्दूचे ज्ञानच नसल्याने शाळेत उर्दू माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी होत आहे. याकडे त्यांचे कायम दुर्लक्ष व्हायचे आत्ता उर्दू माध्यमाची शाळा पूर्णता स्वंतत्र झाल्याने मुख्याध्यापक ही आत्ता उर्दू माध्यमातील असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील ५३ उर्दू माध्यमाच्या शाळा आत्ता स्वतंत्र झाल्याने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या योग्य त्या गतीने शैक्षणिक विकास होणार असल्याचे उपशिक्षणाधिकारी अशोक राऊत यांनी सांगितले.
मराठी शाळांपासून उर्दू शाळांना स्वंतत्र करणे यासाठी शासनस्तरावर अनेक वेळा पाठपुरावा करावा लागला. शाळांना यू डायसकडून नंबर मिळविण्याचे आव्हान होते. परंतु शिक्षणविभागाकडून करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे तब्बल ५३ शाळांना स्वतंत्र करण्यात यश आले. राज्यातला हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे राऊत म्हणाले.
जालना तालुक्यातील एकरा, बदनापूर येथील चार, अंबड येथील पाच, घनसावंगी पाच, परतूर येथील सात, मंठा दोन, भोकरदन एक आणि जाफराबाद येथील चार शाळांना मराठी शाळांमधून वेगळी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आत्ता तब्बल ५३ मुख्याध्यापकांची नियुक्ती सुध्दा शिक्षण विभागाला करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील उर्दू शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. उर्दू भाषेचे ज्ञान असणारे अधिकारी, कर्मचारी शाळांचे मुल्यमापन करतील. त्यामुळे त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या समजेल त्याचे निराकरण होईल. त्यामुळे निश्चितच हा निर्णय चांगला आहे. भाषेच्या अडचणीमुळे त्यांचे म्हणावे तसे लक्ष नसायचे आत्ता तसे होणार नाही, असे मोहम्मद इफ्तीकारूद्दीन म्हणाले.