जिल्ह्यात ५२४ शाळांना प्रवेश सक्ती!

औरंगाबाद : बालशिक्षण हक्क कायद्यानुसार यंदा औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५२४ शाळांना सक्ती करण्यात आली आहे. २५ टक्के जागा विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्यात, असा दंडक करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही आज देण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे संत एकनाथ रंग मंदिरात जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बालशिक्षण हक्क कायद्यासंदर्भात सविस्तर आणि आॅनलाईन प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्यात ५२४ शाळा आरटीई अ‍ॅक्टअंतर्गत येतात. यामध्ये विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि सेल्फ फायनान्स अंतर्गत सुरू केलेल्या शाळांचा समावेश आहे.
१६ ते २३ फेब्रुवारीपर्यंत शाळांनी आपली नोंदणी आॅनलाईन करावी. अल्पसंख्याक संस्थांना या कायद्यात सूट देण्यात आली असली तरी त्यांना अल्पसंख्याक संस्था असल्याचे प्रमाणपत्र आॅनलाईन अपलोड करावे लागणार आहे. २५ फेब्रुवारी ते ७ मार्चपर्यंत पालकांनी प्रवेश मिळविण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. पालकांना आपल्या पाल्याचे जन्म प्रमाणपत्र, स्वत:चे उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र आदी तपशील अपलोड करावा लागेल. एका शाळेत शंभर प्रवेश क्षमता असेल, तर तेथे २५ टक्के विद्यार्थ्यांना आरटीईमध्ये प्रवेश द्यावा लागणार आहे. २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्ज आले असल्यास प्रवेश सोडत पद्धतीने द्यावी, अशीही तरतूद कायद्यात करण्यात आली असल्याची माहिती आज कार्यशाळेत शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी दिली.
मागील वर्षीही ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. अनेक शाळांनी प्रवेश दिलाच नाही असा आरोप पालकांनी केला होता. त्यामुळे यंदा शासनाने प्रवेश प्रक्रियाच आॅनलाईन केली आहे. उपशिक्षणाधिकारी एम.के. देशमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी आर. व्ही. ठाकूर यांनीही कार्यशाळेत उपस्थित विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली.