अवैध वाहतुकीमुळे एसटीला ५०० कोटींचा फटका

नांदेड : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या १७ हजार ४१४ बसेस आणि १ लाख ७ हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रवाशांना सेवा दिली जाते़ तरी महामंडळ तोट्यात आहे़ अवैध वाहतुकीमुळे तर वर्षाला एसटीला तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे सचिव हनुमंत ताटे यांनी दिली़
महामंडळास नव्याने जवळपास ५ हजार बसेस व मुबलक मनुष्यबळाची गरज आहे़ याकरिता शासनाने एसटीला सर्वोतपरी मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली़
एसटी कामगार संघटनेच्या नांदेड येथे मंगळवारी होणाऱ्या विभागीय मेळाव्यानिमित्त ते आले होते़
एसटी महामंडळ हा शासनाचाच एक भाग आहे़ या महामंडळाच्या माध्यमातून जनतेची सेवा केली जाते आणि सेवेच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या या उद्योगाकडे शासनाने दुर्लक्ष न करता डबघाईला आलेल्या एसटीला उभारी देण्यासाठी योग्य ती आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे, असे मत ताटे यांनी व्यक्त केले़
अवैध वाहतुकीवर प्रशासनाचा अंकुश राहिला नसल्याने एसटीचे वर्षाला ५०० कोटी रूपये नुकसान होत आहे़ कर्नाटक, आंध्रात एसटीला कोणताही कर आकारला जात नाही़ तर महाराष्ट्र राज्यात प्रवासीकर १७़५० टक्के लावला जातो, हा कर १० टक्के आणण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, मात्र तो पूर्णपणे रद्द करावा, अशी संघटनेची मागणी असल्याचेही त्यांनी सांगितले़
एसटी महामंडळास प्रोत्साहन देण्याऐवजी खच्चीकरण केले जात आहे़ राज्यातील ५८ आगार तोट्यात असून ते बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे़ यानुसार आगार बंद करायचे झाल्यास सध्या राज्यातील २५० पैकी २२० आगार तोट्यात आहेत तर सर्वच आगार बंद करणार का? असा सवाल ताटे यांनी उपस्थित केला़ तसेच हा सर्व खटाटोप मॅक्सी कॅप (पुरक प्रवासी वाहतूक योजना) साठी पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी आहे, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला़
पूर्वी वेगवेगळ्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची रक्कम परिवहन विभाग एकत्रित करून महामंडळास देत असे, सध्या ज्या त्या विभागातील सवलतीची रक्कम त्या त्या विभागातून घ्यावी लागत असल्याने शासनाकडे एसटीचे जवळपास १४४७ कोटी रूपये येणे बाकी आहे़ एसटीचा संचित तोटा १२६२ कोटी रूपये असून दररोज कोटी रूपये एसटीचा तोटा होत आहे़ एसटी उद्योगाला बळ देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने एसटीला सर्वच मार्गावर टोलमुक्त करावे, डिझेलवरील व्हॅट रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच आगारातून डिझेल भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी़ शासनाकडून महामंडळास देय असलेल्या रक्कमेपैकी ५०० कोटी रूपये देण्याचा निर्णय झाला असून ती रक्कम मिळताच प्रशासनाने २०१२-१६ या कालावधीसाठी झालेल्या वेतन करारातील उर्वरित ५० टक्के थकबाकीची रक्कम सुमारे २७० कोटी इतकी कामगारांना तातडीने वाटप करण्याबाबत संघटनेशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा़ यावेळी कार्याध्यक्ष संदीप शिंदे, राज्य महिला संघटक तथा विभागीय सचिव शिला नाईकवाडे, प्रादेशिक सचिव एम़ बी़ बोर्डे यांची प्रमुख उपस्थिती होती़ (प्रतिनिधी)