साताऱ्यातील ५०० इमारती रडारवर

औरंगाबाद : चटई निर्देशांकाचा (एफएसआय) भंग केलेल्या सातारा-देवळाई नगर परिषदेच्या हद्दीतील आणखी ५०० इमारती अतिक्रमण हटाव पथकाच्या रडारवर आहेत. नवीन बांधकाम सुरू असलेल्या ३५० इमारतींना नोटिसा देऊन अतिक्रमण विभागाने ४५ इमारतींवर कारवाई केली आहे, तर काही सर्वसामान्यांच्या फ्लॅट व इमारतींनाही नोटिसा बजावल्याने नागरिकांत खळबळ उडाली आहे.
साताऱ्यातील इमारत पाडण्याच्या कारवाईमुळे सध्या नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसांत आतापर्यंत ३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या असून, इतरांना नोटिसा देण्याचे काम सुरू असल्याचे नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकंदरीत ५०० इमारती नियमबाह्य असल्याचे निदर्शनात आले असून, त्या नगर परिषदेच्या रडारवर आहेत. सातारा परिसरात ५0 टक्क्यांहून अधिक बांधकामे ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीने निर्माण झाली आहेत.
२१ लाख रुपये बंदोबस्त खर्च
पाडापाडीत सातारा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी, अधिकारी यांनी बंदोबस्त दिला होता. सातारा पोलिसांनी जवळपास ११ दिवस दिलेल्या बंदोबस्ताचे २१ लाख ५८ हजार ७०३ रुपये खर्चाची नोटीस आयुक्तालयामार्फत सातारा-देवळाई नगर परिषदेला गेली असल्याचे सांगण्यात आले. बंदोबस्तासाठी १ लाख रुपये आगाऊ दिले होते. उर्वरित २० लाख ५८ हजार ७०३ रुपये आयुक्तालयाला येणे बाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
घरांचे खिंडार करणार का?
औरंगाबाद : सातारा, देवळाई नगर परिषदेच्या हद्दीतील अनधिकृत घरे पाडण्याची नोटीस देण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे सातारावासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण असून साताऱ्याचे खिंडार करणार का, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
सातारा आणि देवळाई नगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत इमारतींवर मागील ३० दिवसांपासून कारवाई चालू आहे. चटई निर्देशांकाचे उल्लंघन केलेल्या इमारतमालकांना आधी नोटिसा बजावून इमारतींच्या अनधिकृत मजल्यांवरील काही भाग पाडण्याची कारवाई मुख्याधिकारी अशोक कायंदे आणि प्रशासक विजय राऊत यांनी सुरू केली आहे. बिल्डरांच्या इमारतींवर कारवाई झाली तोपर्यंत अनेक नागरिक शांत होते. मात्र, आता नागरिकांचीही घरे पाडण्याच्या नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात झाल्याने घबराट आहे. औरंगाबाद शहरातील सिडकोमध्ये एक एफएसआय असताना अनेक मजली इमारती उभ्या राहिल्या, पालिका हद्दीत अनेक अनधिकृत वसाहती अधिकृत होऊन त्यांना नागरी सुविधाही मिळाल्या. महापालिकेने आतापर्यंत रस्त्याच्या आड येणाऱ्या तसेच वाहतुकीला किंवा सार्वजनिक हिताला बाधक ठरणाऱ्या इमारतींवर कारवाई केली आहे. इतकेच काय मुंबईतील कॅम्पाकोला इमारतीच्या संदर्भातही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून निर्णय झाला. नागरिकांच्या मते हाच दृष्टिकोन सातारा, देवळाई नगर परिषदेने ठेवायला हवा.