५ हजार कि़मी. रस्त्यांची मराठवाड्यात चाळणी

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मराठवाडा प्रादेशिक विभागाच्या हद्दीत असलेल्या १८ हजारांपैकी सुमारे ५ हजार कि़मी. रस्त्यांची यंदाच्या पावसाळ्यात चाळणी झाली आहे

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मराठवाडा प्रादेशिक विभागाच्या हद्दीत असलेल्या १८ हजारांपैकी सुमारे ५ हजार कि़मी. रस्त्यांची यंदाच्या पावसाळ्यात चाळणी झाली आहे. त्या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी अंदाजे २०० कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. खड्डे पडलेले ते रस्ते तातडीने दुरुस्त केले नाहीतर विभागाची मोठ्या प्रमाणात नाचक्की होईलच, शिवाय नागरिकांना होणारा त्रासही वेगळाच असेल. बांधकाम विभागाची कामे करणा-या कंत्राटदारांनी १८ टक्के जीएसटीमुळे कामांवर बहिष्कार टाकला असून, ते वेगळेच आव्हान विभागासमोर आहे. परिणामी, विभागाची प्रचंड गोची झाली आहे. रस्त्यावरील खड्डे दुरु स्तीचे काम हाती घ्यायचे आहे, काम देण्याची तयारी आहे; परंतु कंत्राटदार पुढे येत नसल्यामुळे काय होणार, असा प्रश्न आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात खड्डे पडलेल्या रस्त्यांचा प्राथमिक अहवाल विभागाने तयार केला आहे. त्यानुसार शासनाकडे रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी अनुदानाची मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेचे रस्ते वगळून १८ हजार कि़मी. रस्ते विभागाकडे आहेत. त्यातील ५ हजार कि़मी.पर्यंत रस्ते यंदाच्या पावसाळ्यात उखडले आहेत. डीएलपी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) अंतर्गत जे रस्ते आहेत, त्यावर पडलेले खड्डे कंत्राटदारांकडून दुरुस्त करण्यात येणार आहेत; परंतु ज्या रस्त्यांची डीएलपी संपलेली आहे. त्या रस्त्यांसाठी नव्याने शॉर्ट टेंडर काढावे लागणार आहे. जीएसटी १८ टक्के आहे, तर व्हॅट २ टक्के होता. त्यामुळे कंत्राटदार टेंडर भरण्यास पुढे येत नाहीत.
शासनाने मागील वर्षी खड्डे भरण्यासाठी काहीही अनुदान दिले नाही. त्यामुळे विभागावर मोठ्या प्रमाणात लायबिलिटी वाढली आहे. त्यातच यंदा रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे मागील वर्षाची रक्कम आणि नवीन कामांचा मेळ घालता-घालता विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. जीएसटीमुळे अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील हे ३ वर्षांपासून ३१ आॅक्टोबरपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त करण्याच्या घोषणा करीत आहेत. दरम्यान मुख्य अभियंता सुरकूटवार यांनी सांगितले, खड्डे मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत. विभागाचा आढावा घेतला आहे. जीएसटीबाबत संभ्रम असला तरी कंत्राटदारांचे समुपदेशन केले आहे. रिटर्न मिळणार असल्यामुळे त्यांनी जीएसटी भरला तरी त्यांचे नुकसान होणार नाही. १५ डिसेंबरपर्यंत जास्तीत जास्त रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न आहे.