४३ ग्रामसेवकांच्या रोखल्या वेतनवाढी

औरंगाबाद : ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या तब्बल ४३ ग्रामसेवकांच्या वेतनवाढी रोखण्यात आल्या. दरम्यान, ३१ मार्चअखेरपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण होणार नाही, त्या संबंधित ग्रामसेवकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पवित्रा घेताच ग्रामसेवक झपाटून कामाला लागले. ८६१ पैकी आता अवघ्या ९ ग्रामपंचायतींचेच लेखापरीक्षण राहिले आहे.
वर्षानुवर्षे अनेक ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या दौऱ्यावर आलेल्या विधिमंडळाच्या पंचायतराज समितीने यासंबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी यांना जाब विचारला होता. तेव्हा ४०२ ग्रामपंचायतींचे वार्षिक लेखापरीक्षण झालेले नव्हते.
३१ मार्चअखेरपर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करण्याचा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी यांनी ‘पीआरसी’ला दिला होता. यासंदर्भात जि.प.च्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी दोन शिबिरे आयोजित करून ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण करून घेतले. त्या शिबिराकडेही तब्बल ४३ ग्रामसेवकांनी पाठ फिरविल्याचे निदर्शनास आले.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आदेश न जुमानणाऱ्या ४३ ग्रामसेवकांच्या वेतनवाढी एक वर्षासाठी बंद करण्याची कारवाई पंचायत विभागाने केली. वेतनवाढी बंद करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकांकडे संबंधित ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्डच उपलब्ध होत नाही.
काही जण निलंबित आहेत, तर काही जण नोकरी करीत आहेत; परंतु त्यांच्याकडे मागील ९- १० वर्षांचे ‘रेकॉर्ड’च उपलब्ध होत नाही. जे ग्रामसेवक ३१ मार्चअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण करणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देताच सर्व ग्रामसेवक झपाटून कामाला लागले. परवा शनिवारपर्यंत पैठण तालुक्यातील ६, वैजापूर तालुक्यातील ३, सोयगाव तालुक्यातील ३, फुलंब्री तालुक्यातील २ आणि गंगापूर तसेच कन्नड तालुक्यांतील प्रत्येकी १, अशा १६ ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण राहिले होते.
आज सोमवारपर्यंत यापैकी ७ ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून, आता अवघ्या ९ ग्रामपंचायती शिल्लक राहिल्या असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी सांगितले.