४१५ कामे अर्धवट !

उस्मानाबाद : दलित वस्त्यांमध्ये विकास कामे राबविण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध होत आहे. परंतु, प्रशासनाच्या कासवगतीमुळे मुदत सरूनही कामे अपूर्ण आहेत. २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षांमध्ये १ हजार ३२६ कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी ४१५ कामे आजही अर्धवटस्वरूपात असून हा निधी अखर्चित राहिल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या उद्देशाला खिळ बसत असल्याचे दिसून येते.
दलित वस्त्यांमध्ये रस्ता, नाल्या या प्रमुख सुविधांसोबतच समाजमंदिर बांधकामासाठीही निधी दिला जातो. परंतु, अपेक्षित गतीने निधी खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. त्यामुळे कोट्यवधीचा निधी अखर्चित राहात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला १८ कोटी ८१ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला होता. या माध्यमातून सुमारे ६४१ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देवून कार्यारंभ आदेशही निर्गमित केले होते. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार ही कामे मार्च २०१४ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु, सदरील कालावधी सरून आठ ते नऊ महिने लोटले असतानाही शंभर टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात संबंधित यंत्रणा असमर्थ ठरली आहे. आजही ११३ कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे या कामांचे सुमारे ४ कोटी ८५ लाख रूपये अखर्चित राहिले आहेत.
अशीच अवस्था २०१३-२०१४ या वर्षामधील निधी खर्चाच्या बाबतीत आहे. यावेळी २० कोटी ३५ लाख रूपये एवढा निधी मंजूर झाला होता. काम निवड समितीने ७२१ कामांना मंजुरी दिली होती. ही कामे मार्च २०१५ अखेरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु, सध्या यापैकी सुमारे ३०३ कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे उर्वरित दोन महिन्यांमध्ये ही कामे पूर्ण करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान आहे. असे असतानाच शासनाने २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांमध्ये १५ कोटी ८४ लाखांचा निधी मंजूर केला. आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिने शिल्लक असतानाही केवळ ८ कोटी ४ लाख ७२ हजार रूपये एवढा अत्यल्प निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून ५५८ कामे मंजूर करण्यात आली असली तरी सुरू करण्यात आलेल्या कामांची संख्या अवघी १३० इतकी आहे. त्यामुळे प्रशासनाची ही कासवगती जिल्ह्याच्या विकासासाठी मारक ठरत असल्याची संतप्त प्रतिक्रया उमटत आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षासाठी १५ कोटी २० लाख रूपये मंजूर झाले होते. यापैकी ८ कोटी ४ लाख ७२ हजार रूपये एवढा निधी जुलै २०१४ मध्ये या विभागाला प्राप्त झाला होता. त्यानंतर तातडीने प्रस्ताव मागवून कामे हाती घेणे आवश्यक होते. परंतु, तसे झाले नाही. सप्टेंबर २०१४ मध्ये काम निवड समितीची बैठक झाली. बैठक उशिराने झाल्यामुळे किमान प्रशासकीय मान्यता तरी ताडीने मिळतील अशी, अपेक्षा होती. परंतु, येथेही दिरंगाईने पाठा सोडली नाही. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर कुठे कामांना सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामे तातडीने पूर्ण करता येत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.