४१९४१ शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून ठेंगा !

उस्मानाबाद : सोयाबीन बियाण्याच्या टंचाईचा फायदा उठवित काही बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या माथी दर्जाहीन बियाणे मारले. पेरणी करूनही बियाण्याची उगवण झाली नव्हती. अशा तब्बल २ हजार ३९९ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे धाव घेतली. परंतु, १ हजार ९४१ शेतकऱ्यांना या कंपन्यांनी ठेंगा दाखवित ना बियाण्याचे पैसे परत केले ना बियाणे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
काही वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. मागील वर्षीही शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवरच भर दिला. त्यामुळे ऐन पेरण्यांच्या तोंडावर बियाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. हीच संधी साधत काही कंपन्यांनी दर्जाहीन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले. बियाण्याची उगवण होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर कृषी विभागाकडे तक्रारींचा ओघ वाढला. २ हजार ४६० हेक्टवरील बियाण्याची उगवण न झाल्याने पेरणी केलेले सुमारे ६ हजार १७७ बॅग बियाणे मातीत गेले. अशा २ हजार ३९९ शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर नुकसानीचे पंचानामेही करण्यात आले होते. दर्जाहिन बियाण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात ओरड झाल्यानंतर काही कंपन्यांनी बियाणे बदलून देवू, असे सांगितले होते. तर काही कंपन्यांनी पैसे देण्यात येतील, असे कृषी विभागाला कळविले होते.
परंतु, मोजक्या कंपन्या सोडल्या तर इतर कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देण्याचे काम केले. २ हजार ३९९ पैकी केवळ साडेचारशे शेतकऱ्यांनाच बियाणे व पैसे दिले. त्यामुळे आजही सुमारे १ हजार ९४१ शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे, हे शेतकरी त्या-त्या तालुक्याच्या ठिकाणी नुकसान भरवाईची मागणी करीत आहेत. परंतु, संबंधित कार्यालयांकडून त्यांची केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे. सध्या कृषी विभागाकडून खरीप हंगाम-२०१५ ची तयारी सुरू करण्यात आलेली असतानाही खरीप हंगाम-२०१४ मध्ये झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.
जिल्हाभरातील २ हजार ३९९ शेतकऱ्यांनी बियाण्याची उगवण झाली नसल्याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. त्यापैकी ४५८ शेतकऱ्यांना १ हजार २५८ बॅग बियाणे व २१ लाख ७ हजार रूपये परत केले आहेत. तसेच ७६ कोर्ट केसेस दाखल केल्या आहेत. तर एका कंपनीचा बियाणे उत्पादन परवाना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ज्या कंपन्या टाळाटाळ करतील त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात येत असल्याचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी खोत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
शेतकऱ्यांकडून होत असलेली बियाण्याची मागणी लक्षात घेत घेता कंपन्याही त्याच गतीने वाढल्या. थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल ४१ कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाण्याच्या पुरवठा केला. यामध्ये महाराष्ट्रासोबतच दिल्ली, हैद्राबाद, राजस्थान आदी राज्यातील कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्वच्या सर्व कंपन्याच्या बियाणांबाबत कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी झाल्या आहेत. यापैकी काही कंपन्यांच्या बियाण्यांची उगवण क्षमता ही ६० ते ७० टक्के तर काहींची ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे आढळून आले होते.
पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी उगवणक्षमता आढळून आल्यानंतर संबंधित बियाणे उत्पादक कंपन्यांना तक्रार निवारणासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यावर मोजक्याच कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना बियाणे व पैसे परत केले. उर्वरित कंपन्या मात्र, कृषी विभागाच्या नोटिसेला भिक घालत नसल्याचे दिसून येते. कारण आजाही सुमारे १ हजार ९४१ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांविरूद्ध कठारे कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांतून होत आहे.