३७५ कोटींची कामे केली रद्द..!

बीड : जिल्हा परिषदेमध्ये वित्त आयोग, बांधकाम विभागामध्ये तरतूद नसतानाही कोट्यावधी रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता बहाल करण्यात आल्या होत्या़ चौकशी समितीनेही आक्षेप नोंदविला होता़ सीईओ नामदेव ननावरे यांनी बुधवारी सुमारे पाऊणे चारशे कोटी रूपयांची कामे रद्द करत जोरदार दणका दिला़तत्कालीन सीईओ राजीव जवळेकर यांनी जिल्हा परिषदेचा स्वत:चा निधी, जिल्हा नियोजन समिती, वित्त आयोगामार्फत निधीची उपलब्धता नसताना कोट्यवधी रुपयांचा प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या होत्या़ विशेष म्हणजे सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेतली नव्हती़ याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने चौकशी केली होती़ या समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये उपलब्ध निधीपेक्षा हजार टक्के अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा निर्वाळा दिला़ या सर्व प्रशासकीय मान्यता नियमबाह्य असल्याचा ठपकाही ठेवला होता़ मोठ्या प्रमाणात वित्तीय अनियमितता झाल्याचे हे प्रकरण नंतर अधिकाऱ्यांच्याच अंगलट आले होते़ सीईओ राजीव जवळेकर यांची उचलबांगडी करण्यात आली़ कॅफो वसंत जाधवर यांच्यावर कार्यमुक्तीची नामुष्की ओढावली होती़सीईओ नामदेव ननावरे यांनी चौकशी अहवालात नमूद बाबींच्या अनुषंगाने माहिती घेतली़ त्यानुसार बेकायदेशीर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची वर्गवारी करून नियमबाह्य कामे रद्दचे आदेश दिले़ त्यामुळे विविध कामांसाठी निधी नसतानाही प्रशासकीय मान्यता मिळविलेल्या पदाधिकाऱ्यांनाही जोरदार चपराक बसली आहे़ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या मात्र प्रत्यक्ष सुरूवात न झालेल्या कामांचा यात समावेश आहे़दरम्यान, नियमबाह्य कामांमुळे गाजत असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या विशेष लेखा परीक्षण सुरू आहे़ या पार्श्वभूमीवर सीईओंनी काढलेल्या कामे रद्दच्या आदेशामुळे एकच खळबळ उडाली आहे़ उपलब्ध निधीपेक्षा जास्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या काही कामांची देयके यापूर्वीच अदा केली आहेत़ तरतूद नसल्यामुळे नंतर देयके अदा करता येणार नाहीत़ त्यामुळे सुरू न झालेली कामे रद्द केली असली तरी नियमबाह्य कामांच्या अदा केलेल्या देयकाचे काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे़ (प्रतिनिधी)