दोन महिन्यांत ३२ कोटींचे वाटप

मागील दोन महिन्यांत महापालिकेच्या लेखा विभागाने कंत्राटदारांना ३२ कोटींची बिले अदा केली. अत्यावश्यक देणी थांबवून कंत्राटदारांना बिले वाटप करण्यात आल्याने आता पगार, लाईट बिल भरण्यासाठी तिजोरीत पैसे नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मागील दोन महिन्यांत महापालिकेच्या लेखा विभागाने कंत्राटदारांना ३२ कोटींची बिले अदा केली. अत्यावश्यक देणी थांबवून कंत्राटदारांना बिले वाटप करण्यात आल्याने आता पगार, लाईट बिल भरण्यासाठी तिजोरीत पैसे नाहीत. पगाराचे १५ कोटी आणि लाईट बिलासाठी लागणारे अडीच कोटी रुपये आणायचे कोठून, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. आर्थिक शिस्त पूर्णपणे बिघडल्याने यातून लवकरात लवकर बाहेर पडण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी
मागणी सर्वच पदाधिकाºयांनी केली आहे.
राज्य शासनाकडून दर महिन्याला जीएसटीपोटी २० कोटी रुपये मिळतात. मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, नगररचना, सिद्धार्थ उद्यान आदी विभागांकडून थोडीफार रक्कम तिजोरीत येते. तिजोरीत असलेल्या निधीतून अगोदर कर्मचाºयांचा पगार, पेन्शन, लाईट बिल, (पान २ वर)
ज्येष्ठता यादी गेली उडत
महापालिकेत कंत्राटदारांना ज्येष्ठता यादीनुसारच बिले द्यावीत, असा निर्णय यापूर्वी अनेकदा घेतला आहे. मात्र, या पद्धतीला नेहमीच छेद देण्यात येतो. ज्या कंत्राटदारांकडे ‘लाईफलाईन’नाही, त्यांची बिले वर्षानुवर्षे तशीच पडून असतात. काही कंत्राटदार बोगस कामे करतात. त्यांना लेखा विभागातील अधिकाºयांना पाच टक्के पैसे देऊनही बिले काढण्यात काहीच गैर वाटत नाही. इमानदार कंत्राटदारांना पाच टक्के देणे अजिबात परवडत नाही.
चौकशीची मागणी
४सभागृह नेते विकास जैन, उपमहापौर विजय औताडे हे बुधवारी महापौरांकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करताना दिसून आले. या प्रकरणात दोषी अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.