३000 गृह प्रकल्प रखडणार

वाळूज महानगर : पाणीटंचाईग्रस्त भागात बांधकामे करण्यास प्रशासनाने बंदी घातल्यामुळे वाळूज औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाचा फटका मोठ्या प्रमाणात बिल्डर्स, बांधकाम मजूर व घर खरेदीचे स्वप्न बघणाऱ्यांना बसणार आहे. या निर्णयामुळे या भागात सुरू असलेल्या जवळपास ३ हजार नवीन घरांचे प्रकल्प रखडणार आहेत.
सध्या वाळूज औद्योगिक परिसरातील वडगाव कोल्हाटी, बजाजनगर, सिडको वाळूजमहानगर, पंढरपूर, रांजणगाव, कमळापूर, वाळूज आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बिल्डर्सचे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत.
वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या लक्षात घेऊन बिल्डर्सनी या परिसरात जमिनी खरेदी करून नवीन गृह प्रकल्प सुरू केले आहेत. हे प्रकल्प सुरूकरण्यापूर्वीच अनेकांनी त्यासाठी बुकिंगही केले आहे. स्वस्तात व हप्त्याने घर मिळणार असल्यामुळे अनेक कामगारांनी कर्ज, उधार-उसनवारी व सोने तारण ठेवले. त्यांना दसरा-दिवाळीला घराचा ताबा देण्याचे ठरले होते.
या भागात केवळ वडगाव, बजाजनगर, पंढरपूर येथीलच नव्हे तर औद्योगिक परिसरात जेथे बांधकामे सुरूअसतील ती बंद केली जाणार असल्याचे तहसीलदार विजय राऊत यांनी सांगितले. प्रशासन बांधकामांचा शोध घेणार आहे.
सिडकोची १२०० घरे
सिडको प्रशासनाने वडगाव कोल्हाटी येथे १२०० नवीन घरांची योजना सुरूकरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ताज्या निर्णयामुळे ही योजनाही लांबणार असल्याचे सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वाळूज औद्योगिक परिसरात जवळपास २० बिल्डर्स ३ हजार घरे बांधत आहेत. या निर्णयामुळे मजुरांचा रोजगार जाणार आहे. कामगारांच्या घरांचे स्वप्नही भंगणार असल्यामुळे प्रशासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
अनिल जाभाडे, कामगार नेते
बिल्डर्सनी बँकांकडून कर्ज काढून नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू केले आहेत. बांधकामाला बंदी, या निर्णयामुळे घराचा ताबा मिळण्यास उशीर होणार आहे. प्रकल्प नियोजित कालावधीत पूर्ण न झाल्यास बँकेचे व्याज वाढेल. पर्यायाने घरांच्या किमतीही वाढणार आहेत.
अमोल क्षीरसागर, बिल्डर्स, सारा समूह
कठोर निर्णय घ्यावे लागतील
औरंगाबाद : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणात आजघडीला केवळ १.९० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. पाणी जपून वापरण्यासाठी प्रशासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत. त्यातील पहिला निर्णय अर्थात शहरालगतच्या टंचाईग्रस्त गावांतील बांधकामे थांबविण्यात आली आहेत. कारण बांधकामास पाणी जास्त लागते. बांधकामावरील ही बंदी तात्पुरती आहे. आज दिवसभर पाऊस होता. अशी परिस्थिती पुढील आठवडाभर राहिली तर बंदीविषयी पुनर्विचार करण्यात येईल. तसेच या काळात अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी दिले.
पाणीटंचाईमुळे शहरालगतच्या गावांमधील बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय प्रशासनाने मंगळवारी २२ रोजी घेतला. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाईच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी २३ जुलै रोजी सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली व मागण्यांचे निवेदन दिले. त्या वेळी विक्रमकुमार यांनी सांगितले की, पिण्यासाठीच पाणी नाही, तेथे बांधकामांना पाणी कसे देणार? यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. अशीच परिस्थिती महिनाभर राहिली तर बीअर उद्योग बंद करावे लागतील. औद्योगिक क्षेत्रातील अन्य कंपन्या जेथे पाण्याचा अधिक वापर होतो त्यांनाही बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, आजघडीला फक्त शहरालगतच्या बांधकामांवर बंदी आणली आहे. सातारा, देवळाई, वरूड काझी, कुंभेफळ, लाडगाव, सुंदरवाडी, हिवरा, वडगाव कोल्हाटी, तीसगाव व पंढरपूर या गावांत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
क्रेडाईचे अध्यक्ष पापालाल गोयल म्हणाले की, शहरालगतच्या गावांमध्ये सध्या सुमारे ७० अधिकृत गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे व अनधिकृत गृहप्रकल्पांची संख्या २०० पर्यंत आहे. अनधिकृत बांधकामांची संख्या जास्त असल्याने तेथे अधिक पाणी लागते. मागील वर्षीही दुष्काळामुळे बांधकामावर तीन महिने बंदी होती. त्या काळातही अनधिकृत बांधकामे सर्रास सुरू होती, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी शिष्टमंडळात सुयोग रुणवाल, देवानंद कोटगिरे, बाळकृष्ण भाजीभाकरे, नवीन बगाडिया, सुनील पाटील, विकास चौधरी, सुनील बेदमुथा यांची उपस्थिती होती.
नुकसान टाळण्यासाठी
क्रेडाईचे अध्यक्ष पापालाल गोयल यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील आदेश जारी करण्यापूर्वी स्थानिक क्रेडाई शाखेस विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायला हवा होता. कारण बहुतेक सर्व बांधकाम प्रकल्पांसाठीचे सिमेंट, लोखंड इत्यादी बांधकाम साहित्य महिनाभर पुरेल एवढा साठा केलेला असतो. मंगळवारी अचानक बांधकाम बंदीचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. अचानक बांधकाम बंद करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. पावसाळ्यातील दमट हवामानामुळे लोखंड गंजणे, सिमेंटमध्ये खडे होणे, यामुळे साहित्य वाया जाऊ शकते.
शिवक्रांती युवा सेनेची मागणी
औरंगाबाद : मराठा समाजाला टीसीच्याआधारे जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीचे निवेदन शिवक्रांती युवा सेनेच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले.
यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय सावंत, सुनील बोडखे, संतोष संत्रे, सुनील कोटकर, संजय ताठे, डॉ. सुखदेव गरड, सोमनाथ मगर आदींची उपस्थिती होती.
काँक्रीट, प्लास्टर सोडून अन्य कामे करू शकता
संपूर्ण बांधकामांवर बंदी घातली नाही. काँक्रीट, वीटकाम, प्लास्टरसाठी जास्त पाणी लागते. ही कामे करण्यावर प्रशासनाने बंदी आणली आहे. मात्र, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, कलरपेंट आदी कामांत पाण्याचा वापर होत नाही, अशी कामे बंदीच्या काळात बांधकाम व्यावसायिक करू शकतात, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.