‘त्या’ 3 पोलिसांना अटकपूर्व जामीन

औरंगाबाद : कुख्यात दरोडेखोर ज्ञानेश्वर पिंपळे यास पळून जाण्यास मदत केल्याच्या प्रकरणात बेगमपुरा ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेल्या व आरोपी असलेल्या तीन पोलिसांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

औरंगाबाद : कुख्यात दरोडेखोर ज्ञानेश्वर पिंपळे यास पळून जाण्यास मदत केल्याच्या प्रकरणात बेगमपुरा ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेल्या व आरोपी असलेल्या तीन पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. टी. जोशी यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
पोलीस कॉन्स्टेबल विश्वास प्रभाकर निकम, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक गोपीनाथ चंपतराव गंगावणे आणि हेडकॉन्स्टेबल सुनील किशनराव प्रधान, अशी अटकपूर्व जामीन मिळालेल्या पोलिसांची नावे आहेत. हर्सूल कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला आरोपी ज्ञानेश्वर पिंपळे याच्या विरोधात राहाता (जि.अहमदनगर) येथील न्यायालयात खटला सुरू होता. या खटल्यात २४ डिसेंबर २०१३ रोजी त्यास हजर करून परत हर्सूल कारागृहात आणून सोडण्याची जबाबदारी या पोलिसांवर होती. त्याप्रमाणे त्यास न्यायालयात हजर करून ते मध्यवर्ती बसस्थानक येथून आरोपीला घेऊन कारागृह परिसरात गेले. त्यावेळी पोलिसांच्या हाताला झटका देऊन तो कारागृह अधीक्षकांच्या घरापासून पळून गेला होता. या प्रकरणी सहायक फौजदार गंगावणे यांच्या तक्रारीवरून बेगमपुरा ठाण्यात पिंपळेविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. दरम्यान, पोलीस विभागाने या पलायन प्रकरणाची खातेनिहाय चौकशी केली. या चौकशीत तिन्ही पोलीस कर्मचारी दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्या विरोधात बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला कोर्टात ने-आण करण्यासाठी खाजगी वाहनांचा वापर करणे, मनमानीपणे चौधरी कॉलनी येथे राहणाऱ्या आरोपीच्या आई-वडिलांना भेटण्यासाठी त्यास घेऊन जाणे आणि त्याला पळून जाण्यासाठी मदत केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्या विरोधात बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी आरोपी पोलिसांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यांना तेथे अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला. त्या विरोधात त्यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात अपील याचिका दाखल केली. या याचिकेत न्यायालयाने त्यांना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.

सदर याचिक आज पुन्हा न्यायालयासमोर आली असता न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कायम केला. याप्रसंगी सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी लोकअभियोक्ता भारती गुंजाळ यांनी, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. गोविंद कुलकर्णी, अ‍ॅड.निर्मल दायमा यांनी सहकार्य केले.