२९ जणांना शस्त्र परवाना नाकारला

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद
अलीकडच्या काळात गरजेपेक्षा अनेक जण प्रतिष्ठा म्हणूनही शस्त्र बाळगत आहेत. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाने नवीन शस्त्र परवाना देताना कठोर धोरण अवलंबिले आहे. पोलिसांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी नुकताच २९ जणांना शस्त्र परवाना देण्यास नकार दिला आहे. ३२ अर्जदारांपैकी केवळ तिघांनाच शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. शस्त्र परवाना नाकारण्यात आलेल्यांमध्ये एका आमदारपुत्राचाही समावेश आहे.
जिल्ह्यात बँका, पतसंस्था, खासगी संस्था तसेच शेतवस्तीवर राहणारे, ज्यांच्यावर यापूर्वी हल्ला झाला अशा व्यक्तींनी स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून स्वसंरक्षणापेक्षा प्रतिष्ठेसाठी शस्त्र बाळगणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच शस्त्र परवान्यासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्याही वाढली आहे.
सद्य:स्थितीत औरंगाबाद शहर वगळता जिल्ह्यात एकूण ५३४ जणांकडे शस्त्र परवाना आहे. औरंगाबाद शहरासाठी शस्त्र परवाना देण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे आहेत, तर शहर वगळता उर्वरित जिल्ह्यासाठी हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या काही दिवसांत एकूण ५२ नवीन अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
या अर्जांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून संबंधित व्यक्तींबाबतचा अहवाल मागविला होता. पोलीस अधीक्षक अनिल कुंभारे यांच्याकडून नुकताच ३२ अर्जदारांविषयीचा अहवाल प्राप्त झाला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी यातील केवळ तिघांनाचा परवाना मंजूर केला आहे. उर्वरित २९ जणांना मात्र हा शस्त्र परवाना नाकारण्यात आला.
ज्या तिघांना परवाना दिला त्यामध्ये एक शेतकरी, एक बँक आणि एक पेट्रोल पंपचालक आहे. आणखी २० अर्जदारांबाबतचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. जिल्ह्यात आतापर्यंत शेतवस्तीवर राहणारे अनेक शेतकरी, व्यापारी, अधिकारी तसेच राजकीय पुढाऱ्यांनी शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. या परवान्यांच्या आधारे त्यांनी पिस्टल, रिव्हॉल्व्हर, बारा बोअर बंदूक, रायफल आदी प्रकारच्या बंदुका खरेदी केलेल्या आहेत. अलीकडच्या काळात काही वाळूमाफियांनीही शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत.