छत्रपती संभाजीनगर : शहराला पाणीपुरवठा योजनेची २५०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी ३४ कि.मी. पर्यंत छत्रपती संभाजीनगर ते पैठण या रस्त्याखाली दबली आहे. त्यामुळे विद्यमान चौपदरी रस्त्याची १० मीटर जागा ७००, ९००, १२०० व नवीन २५०० मि.मी.च्या जलवाहिनीसाठी सोडावी लागणार आहे. रस्त्याची एक बाजू वाढविण्यासाठी ३०७ कोटींतून भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव आता शासनाकडे पाठविण्यात येईल, तर २०० कोटी रुपये नवीन रस्ता करण्यासाठी लागण्याचा अंदाज आहे.
असा ५०७ कोटींचा भुर्दंड नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे बसणार आहे. पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर या रस्त्याच्या खाली शहर पाणीपुरवठा योजनेची जलवाहिनी आल्यामुळे नव्याने एक लेन वाढवावी लागणार आहे. २७४० कोटींच्या शहर पाणीपुरवठा योजनेतून शहराला पाणीपुरवठा कधी होणार, हे स्पष्ट नाही. त्यातच ३४ कि.मी. जलवाहिनीवरून रस्त्याचे काम झाल्यानंतर एमजीपी, एनएचएआयचे डोळे उघडले. या तांत्रिक घोळाचा सर्व्हे झाला. डोळेझाक करण्यास दोषी कोण, यावरून एमजीपी, एनएचएआयमध्ये टोलवाटोलवी कायम आहे.
२७० कोटींत चौपदरीकरणएनएचएआयने छत्रपती संभाजीनगर ऑफ पैठण ते रस्त्याचे चौपदरीकरण २७० कोटी रुपयांत केले. ४५ कि.मी. मार्गाच्या कामाला जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू केले. अजूनही त्या मार्गाचे काम पूर्ण झाले नसून सात कि.मी.चे कमी करून कंत्राटदाराचे १८ कोटींचे वाचविले. डिस्कोप (कामाला वाव नसणे) या निकषाखाली ते काम रद्द केले. सेठी या कंत्राटदाराकडील ५ व मेहरा या कंत्राटदाराकडील दोन कि.मी.चे काम रद्द करीत एनएचएआयने काम थांबविले. शहर पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनी टाकण्याच्या कामामुळे सात कि.मी. अंतरात रस्त्याच्या कामाला वाव नव्हता, असा एनएचएआयचा दावा आहे.
शासनाकडील पाठपुराव्यावर भवितव्यनवीन भूसंपादन प्रस्तावात ढोरकीन, बिडकीन, गेवराई तांडा या गावातून बायपास प्रस्तावित आहे. भू संपादनासाठी राज्य शासनाकडून ३०७, तर केंद्राला २०० कोटी आणावे लागतील. शासनाकडे कसा पाठपुरावा होणार, त्यावर नवीन रस्ता व भूसंपादनाचे भवितव्य अवलंबून आहे. जलवाहिनीचे काम कधी पूर्ण होणार, भूसंपादनासह रस्ता बांधणीला निधी कधी मिळणार, विद्यमान रस्त्याखालून जलवाहिनी गेली आहे. त्या रस्त्यावरून जड वाहतूक जाईल की नाही, यासारखे तांत्रिक प्रश्न समोर आहेत.