2500 बालकामगार

जनजागृतीची गरज: शासकीय यंत्रणा पडते अपुरी

प्रसाद आर्वीकर, परभणी
जिल्ह्यात अडीच हजार बालकामगार असून त्यांंना शाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी येथील कामगार अधिकारी कार्यालय प्रयत्न करीत असले तरी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने बालकामगार पुनर्वसन चळवळीत अडथळे येत आहेत.
परभणी जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बालकामगारांची संख्या कमी आहे. सर्वसाधारणपणे हंगामी काळातच हे बालकामगार आढळून येतात. चहाची टपरी, पानटपरी, छोटे-मोठे गॅरेज, वीटभट्टी अशा ठिकाणी लहान मुले काम करताना अनेकवेळा आपण पाहतो. जिल्ह्यात बालकामगारांची संख्या तुलनेने कमी आहे. जे बालकामगार आढळतात ते बऱ्याच अंशी हंगामी स्वरुपाचे असतात. उन्हाळ्याच्या सुट्या लागल्यानंतर काम करणाऱ्या बालकांची संख्या अधिक आहे. बालकांकडून काम करुन घेणे कायद्याविरुद्ध आहे. त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. यासाठी सर्वात मोठा भाग जनजागृतीचा आहे. जनजागृतीसाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे.
२३ व २४ सप्टेंबर २०११ रोजी जिल्ह्यात बालकामगारांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यात परभणी जिल्ह्यात २ हजार ४१६ बालकामगार आढळले. परभणी तालुक्यामध्ये सर्वाधिक १ हजार ४३३, सोनपेठ तालुक्यात ५४, गंगाखेड ५७९, जिंतूर १०१, पालम ९५ आणि पाथरी तालुक्यात ८० बालकामगार आढळले. या बालकामगारांना प्रशिक्षण देण्याचे काम २४ संस्थामार्फत केले जाते. या संस्था शोधलेल्या बालकामगारांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतात. यात पालकांनादेखील मार्गदर्शन केले जाते. सध्या १२५० बालकामगार पटावर आले आहेत, अशी माहिती कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून मिळाली. बालकामगारांना शोधून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कामगार अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रयत्न केले जातात. परंतु, कामगार अधिकारी कार्यालयामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्यामुळे या चळवळीला अजूनही गती मिळालेली नाही. त्यामुळे बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा व अधिकाऱ्यांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे हे कार्यालय जिल्ह्याच्या स्तरावर आहे. परंतु, तालुकास्तरावर मात्र बालकामगार कार्यालय अथवा कार्यालयीन प्रतिनिधी नसल्याने तालुक्याच्या ठिकाणावरील बालकामगारांसाठी काम करताना मोठ्या अडचणी येतात. त्यामुळे बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासनाने ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे झाले आहे.
नाते होत नाही सिद्ध
कामगार अधिकारी कार्यालयामार्फत मागील पाच वर्षांमध्ये ७ केसेस करण्यात आल्या आहेत आणि या सातही केसेस प्रलंबित आहेत. ज्या ठिकाणी बालकामगार आढळतो त्या मालकाविरुद्ध केस दाखल केली जाते. परंतु, अनेकवेळा तो बालकामगार आहे, हे सिद्ध होत नाही. मालक आणि कामगार हे नातेच सिद्ध होत नसल्याने प्रशासकीय कर्मचारीही हतबल ठरतात. एखाद्या ठिकाणी बालकामगार काम करताना आढळला आणि विचारपूस केली असता तो घरचाच मुलगा आहे, सुट्यामुळे आला, सहज दुकानावर बसला अशी कारणे दिली जातात. त्यामुळे कारवाई होत नाही.
जनतेने करावे सहकार्य -रुमाले
बालकामगार हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. अलीकडच्या काळात तो मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्यामुळे बालकामगारांना मुक्त करण्यासाठी जनतेच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. कुठे बालकामगार आढळल्यास जनतेने त्याची माहिती द्यावी, त्याविरुद्ध नियमाविरुद्ध कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सरकारी कामगार अधिकारी आर. जी. रुमाले यांनी दिली. पालकांनी देखील आपल्या मुलांना कामावर न पाठविता त्याला शिक्षण दिले पाहिेजे, असे सांगून बालकामगारांच्या प्रश्नावर कारवाईपेक्षाही जनजागृती महत्त्वाची असून आम्ही त्यावर भर दिला असल्याचे रुमाले यांनी सांगितले.

‘बालकामगार ही ज्वलंत समस्या’
बालकामगार ही एक ज्वलंत, गंभीर व सतत वाढत जाणारी समस्या आहे. शासन व संबंधित विभागाची उदासीनता, अनास्था यामुळे ही समस्या जटिल होत आहे. कुटुंबातील समस्या, कलह, व्यसनाधिनता, दारिद्र्य व मोठे कुटुंब यामुळे पालकांचे मुलांकडे त्यांच्या अपेक्षा, पोषण आणि शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. मुलांना योग्य वातावरण, प्रेम न मिळाल्याने घरातून पळून जाणे, बालगुन्हेगारी, बालकामगार अशा अनिष्ठ प्रवृत्ती बळावतात. बालकल्याण समिती व सामाजिक संघटनांनी अशा मुलांचे समुपदेशन करुन त्यांच्या समस्या, मते जाणून त्यांना योग्य मार्गदर्शन केले, त्याला यशही मिळाले आहे. मुलांना विविध योजनांचा फायदा देत त्यांचे पूनर्वसन केले आहे. परंतु, समाजाचा, शासकीय संबंधित विभागाचे सहकार्य, सहभाग मिळाल्यास ही समस्या अधिक प्रभावीपणे सुटू शकते. बऱ्याचवेळा पालकांचे सहकार्य नसते, हा एक अडसर ठरतो. स्वत: पालक अबोध, अपंग मुलांना समाजात त्यांचे प्रदर्शन करुन मिळालेल्या अर्थाजनावर आपले पोषण करतात. त्यांना अशा अनिष्ठ प्रवृत्तीत अडकून ठेवतात. अशा वेळी मुलांची काळजी व संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून अशा पालकांवर कायदेशीर कारवाई करणे, क्रमप्राप्त ठरते व ती आम्ही करतो. शेवटी समाजातील प्रत्येक घटकाचा जाणीवपूर्वक सहभाग, शासकीय व संबंधित विभागाचा सक्रिय सहभाग नवीन सदृढ पिढी निर्मितीत व्हावा, हीच बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त अपेक्षा...!
डॉ. इंद्र ओस्तवाल,
सदस्य, बालकल्याण समिती, परभणी.
चार कर्मचाऱ्यांवर चालते कार्यालय
येथील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. तसेच काम करतानाही अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयात एक कामगार अधिकारी, एक किमान वेतन निरीक्षक, एक लिपीक आणि एक शिपाई एवढेच कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातही कामगार अधिकाऱ्यांकडे सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाबरोबरच माथाडी मंडळ, घरेलू कामगार मंडळ, इमारत व इतर बांधकाम मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तसेच किमान वेतन निरीक्षकांकडे हिंगोली कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्याच प्रमाणे शॉप रजिस्ट्रेशनचे काम त्यांच्याकडेच आहे. या कार्यालयात कामगार अधिकारी १, दुकान निरीक्षक १, किमान वेतन निरीक्षक ५, लिपीक १ आणि शिपाई १ अशी नऊ पदे मंजूर आहेत. ही पदे देखील जुन्या नियमानुसार आहेत. कार्यालयीन कामकाजाचा भार वाढत चालला तरी कर्मचाऱ्यांची पदे मात्र जुन्याच पद्धतीने असून तीही रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
...तर बालकामगार विरोधी चळवळीस मिळेल गती
जिल्ह्याच्या ठिकाणी बालकामगार या स्वतंत्र विषयावर बालकामगार निरीक्षकाची नियुक्ती झाल्यास या क्षेत्रामध्ये मोठे आव्हानात्मक काम होऊ शकते. सध्या सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयांतर्गत बालकामगार विरोधी कार्यक्रम राबविला जातो. सरकारी दरबारी कामगार अधिकाऱ्यांकडे इतर अनेक कामगारांचे कामे आहेत. बालकामगार हा समाजातील महत्वाचा प्रश्न असल्यामुळे या क्षेत्रात काम करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकस्तरावरचा अधिकारी नेमल्यास मोठी संधी आहे. सरकारी कामगार अधिकारी यांच्या नियंत्रणात बालकामगार निरीक्षकाची नियुक्ती झाल्यास बालकामगारांचे प्रश्न प्रभावीपणे सुटतील.