ब्रम्हगव्हाण योजना भूसंपादनासाठी लागणार २५० कोटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 8, 2021 04:02 IST2021-02-08T04:02:11+5:302021-02-08T04:02:11+5:30

औरंगाबाद: पैठण तालुक्यातील सर्व जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या टप्पा क्रमांक दोनच्या भूसंपादनासाठी २५० ...

250 crore will be required for land acquisition | ब्रम्हगव्हाण योजना भूसंपादनासाठी लागणार २५० कोटी

ब्रम्हगव्हाण योजना भूसंपादनासाठी लागणार २५० कोटी

औरंगाबाद: पैठण तालुक्यातील सर्व जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी तयार केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या टप्पा क्रमांक दोनच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटींच्या आसपास रक्कम लागणार आहे. योजनेसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शुक्रवारी जिल्हा आढावा बैठक घेतल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे.

भूसंपादन समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून लवकरच त्यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक होणार आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळातील वरिष्ठ अभियंते आणि समिती अध्यक्षांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ११० हेक्टर जमिनीचे संपादन २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार होणार आहे. हेक्टरी रक्कम भूसंपादनासाठी द्यावी लागणार असून जमीन सर्वेक्षणानंतर पुढील निर्णय होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी मागील दहा वर्षांत गतीने निर्णय झाले नाहीत. तसेच योजनेसाठी निर्धारित केलेली रक्कमदेखील उपलब्ध झाली नाही, त्यामुळे भसूंपादन रखडले. योजनेचे काम करणारे गुत्तेदार आणि महामंडळ यांच्यात यावरून सारखाच पत्रव्यवहार झाला आहे. एकमेकांमुळे योजनेचे काम रखडल्याचे सांगून टोलवाटोलवी करण्याचा हा प्रकार मागील काही वर्षांपासून सुरू असल्याने योजनेच्या कामाला गती मिळालेली नाही. भूसंपादन करण्यासाठी अजून सर्व्हेच केलेला नाही. शिवाय, शासनाकडून जे बजेट महामंडळाला मिळते, त्यामध्ये या योजनेसाठी किती रक्कम येते, त्यात भूसंपादनासाठी किती रक्कम मिळणार, त्यावर भूसंपादनाच्या गतीचे भविष्य अवलंबून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२२५ कोटींची योजना ७०२ कोटींवर

पैठण तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाण योजनेचे काम मागील १० वर्षांपासून सुरू आहे. १० वर्षांत २२२ वरून ७०२ कोटी रुपयांवर ही योजना पोहोचली आहे. योजनेचे काम संथगतीने झाल्यामुळे योजनेची किंमत वाढली आहे. ५ कोटींऐवजी २०० कोटींपर्यंत भूसंपादनाची रक्कम गेली आहे.

Web Title: 250 crore will be required for land acquisition