आदिवासी महामंडळाची २१ पदे रिक्त

किनवट : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या किनवट येथील उपप्रादेशिक कार्यालयामार्फत आदिवासींच्या विविध विकासाच्या योजना राबवल्या जातात़ मात्र या कार्यालयात २४ पदे मान्य असताना उपप्रादेशिक व्यवस्थापकासह २१ पदे रिक्तच असल्याने या कार्यालयाची भिस्त रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांवर आहे़
रिक्त पदांमुळे विविध योजना राबवणे कठीण बनसल्याचे आदिवासी तालुक्यातील चित्र आहे़ कर्मचाऱ्यांची वाणवा असल्याने एकाधिकार धान्य खरेदी योजना धरसोड पद्धतीने राबवल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल व्यापाऱ्याच्या घशात जात आहे़
आदिवासींच्या विकासाच्या योजना आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात़ उपप्रादेशिक व्यवस्थापकासह उपव्यवस्थापक, लेखापाल, विपणन निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, रोखपाल व ग्रेडर यासह २१ पदे रिक्तच आहेत़ दोन कनिष्ठ लिपिक व एक जीप चालक व १६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवरच या कार्यालयाचा कारभार सुरू आहे़ असे असतानाही तब्बल दोन वर्षानंतर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर ३ कोटी रुपये किंमतीची तूर एकाधिकार खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आली़
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वाणवा कायम असल्याने खावटी कर्ज, द्वारपोच योजना व एकाधिकार खरेदी योजनासह आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजनांना घरघर लागली आहे़ आदिवासींच्या विकासाच्या योजना राबवणाऱ्या या कार्यालयाकडे विशेषत: किनवट या आदिवासी तालुक्याकडे यंत्रणेडून दूर्लक्ष केले जात आहे़
एकाधिकार खरेदी योजना टीएसपी येरियातशासन दराप्रमाणे खरेदी करण्यासाठी महामंडळाची खरेदी चालविली जाते़ गत दोन वर्षापूर्वी तर ही खरेदी बंद होती़ यंदा मात्र ही खरेदी राबविली, पण केवळ तुरीशिवाय अन्य कोणत्याही मालाची खरेदी करण्यास महामंडळाला यश मिळाले नाही़ ज्वारी, मूग, उडीद, गहू, भुईमुग, गहू, चना या मालांची तर खरेदी झालीच नाही़ रिक्त पदांमुळे खावटी कर्ज वाटपावर परिणाम होत आहे़ कर्ज वाटपानंतर थकबाकी वसुली व्हावी, यासाठी प्रयत्नच होत नसल्याने थकबाकीदारांचा आकडा वाढूनच उद्दिष्ट घटत चालले आहे़
स्वस्त धान्य वाटपात गडबड होवू नये, काळा बाजार होवू नये यासाठी महामंडळाच्या गाड्याद्वारे द्वारपोच योजना राबवून स्वस्त धान्य दारापर्यंत पोहचवण्याचे कार्य महामंडळाचे असताना नवीन गाड्यांचा पुरवठा नाही, भाडे तत्त्वावर गाड्या लावण्यास महामंडळ तत्पर असताना तहसीलच्या पुरवठा विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत आदिवासी विकास महामंडळ सूत्रांनी व्यक्त केली़ सहा वर्षापूर्वी महामंडळाच्या गाड्याद्वारेच द्वारपोच धान्य पोहचविले जायचे़ पण त्यानंतर ही योजना बंदच पडली़
नांदेड, हिंगोली, परभणी या तीन जिल्ह्याचा कारभार पाहणाऱ्या किनवट येथील कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी आदिवासी जनतेकडून होत आहे़ (वार्ताहर)
त्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे काय?
आदिवासी विकास महामंडळात गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत अजूनही कायम करून घेतले नाही़ ते आजही रोजंदारीवरच काम करतात़ त्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची मागणी होत आहे़