शहरवासीयांवर २0 कोटींचा भार

औरंगाबाद : सरकारने महावितरणला देण्यात येणारे महिन्याचे अनुदान बंद केले आहे. त्यामुळे शहरातील वीज ग्राहकांना येणारे वीज बिल आता २० टक्के वाढवून येणार आहे. शहरातील २ लाख ४५ हजार ६२६ वीज ग्राहकांवर २० कोटींचा वीज बिलाचा बोजा पडणार आहे.
जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेली १३०७ गावे आहेत, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पैसेवारी असणारी ४६ गावे आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळाचा शेतकऱ्यांसह व्यवसाय आणि उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. आघाडी सरकारने ग्राहकांना वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून महावितरणला महिन्याला ७०६ कोटी रुपये देऊ केलेले अनुदान युती सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऐन दुष्काळात तेरावा महिना आल्यासारखा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ५ लाख १७ हजार ग्राहकांवर २० टक्के वीज दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण मिळून सरासरी ९५० मेगावॅट वीज लागत आहे. त्यामध्ये शहरातील वीज ग्राहकांना ३५० दशलक्ष युनिट वीज सरासरी लागत आहे. शहरातील घरगुती, व्यापारी आणि उद्योग वीज ग्राहकांच्या माध्यमातून महिन्याला सरासरी शंभर कोटींचे वीज बिल ग्राहकांकडून वसूल केले जात होते. विजेचे अनुदान बंद करताना शासनाने कृषिपंपांना वगळले. जिल्ह्यातील २ लाख २ हजार ४३६ कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
उद्योगांना मोठा शॉक!
औरंगाबाद : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना वीज दरवाढीचा आर्थिक फटका बसू नये या उद्देशाने तत्कालीन काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने सुरू केलेली वीज सबसिडी भाजपा- शिवसेना युती सरकारने बंद करण्याचा खळबळजनक निर्णय गुरुवारी घेतला. त्यामुळे वीज ग्राहकांवर तब्बल २० टक्के दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या निर्णयामुळे अगोदरच संकटात असलेल्या उद्योगांना चांगलाच शॉक बसणार आहे.
सध्या सुमारे ९ रुपये प्रति युनिट दराने वीज उद्योगांना देण्यात येत आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत हे दर खूप असल्याची ओरड मागील वर्षीपासून करण्यात येत आहे. सप्टेंबर २०१३ मध्येही उद्योगांसाठी वीज दरात
२० टक्के वाढ करण्यात आली
होती. आता परत २० टक्के दरवाढ उद्योगांना अजिबात परवडणारी नसल्याचे लघु उद्योजकांचे म्हणणे आहे.