२८ दिवसांत २० कोटींचे नुकसान!

जालना : केंद्र सरकारने लावलेल्या अबकारी कर (एक्साईज ड्युटी) रद्द करावा, या मागणीसाठी देशभरातील सराफा व्यावसायिकांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये जिल्ह्यातील ३०० पेक्षा जास्त सराफा व्यावसायिक सहभाग झाले आहेत. २८ दिवसांत तब्बल २० कोटी रूपयांचे नुकसान आणि दोनशे कारागिरांची उपासमार सुरू झाली आहे. सराफांच्या उपोषणाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीसुध्दा पाठिंबा दिल्याची माहिती जिल्हा सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश दुसाने यांनी दिली.
तीन दिवस पुकारलेल्या बंदच्या काळात केंद्र सरकारकडून कुठलीच चर्चा करण्यात येत नसल्याने अनिश्चित काळासाठी बंद पुकारण्यात आला आहे. २ मार्चपासून सुरू झालेल्या बंदमुळे जिल्ह्यातील सराफा व्यावसायिकांचे २० कोटीपेंक्षा जास्त रूपयांचा फटका बसला असल्याचे दुसाने यांनी दिली.
सोन्याचे दागिने घडविणाऱ्या तसेच त्याची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सराफांकडून एक टक्का अबकारी कर (एक्साईज ड्युटी) आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केला.
सोने-चांदीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ही अट जाचक ठरणारी आहे. या क्षेत्रातील ८० टक्के व्यावसायिकांना अबकारी कर भरणे अवघड असल्याचे दुसाने म्हणाले. राज्य सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष फतेचंद राका यांनी बुधवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी या बंदबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्याची मागणी केली.
सराफांच्या बंदला शिवसेना पाठिंबा देणार असल्याची ग्वाही ठाकरे यांनी राका यांना दिली असल्याची माहिती दुसाने यांनी दिली.
सराफांच्या या बंदचा काहीतरी तोडगा निघावा, यासाठी जिल्ह्यातील सराफांची स्वाक्षरी मोहीम राबवून ते पत्र दोन ते तीन दिवसांत पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांना देणार असल्याचे दुसाने म्हणाले.
सराफा व्यावसायिकांनी कारागिरांचे वहिखाते अद्ययावत ठेवणे, किती सोने आले, कोठून आले याची नोंद ठेवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. त्यांच्या नोंदी अपडेट नसल्यास ७ वर्षांची शिक्षा आणि नसल्यास २५ लाखांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. ही अट जाचक आहे. यामध्ये मोठ्या व्यावसायिकापेंक्षा छोटे सराफा व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे औरंगाबाद येथील सोन्या चांदीचे मोठे सरफा आपआपली दुकाने उघडण्यासाठी घाई करत आहेत. कारण मोठे व्यावसायिक त्यांच्याकडे दागिने तयार करण्याचे दाखवून अबकारी करापासून त्यांना म्हणावा तसा फटका बसणार नाही. केंद्र शासनाने याचा विचार करून लावण्यात आलेल्या अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
- महेश दुसाने अध्यक्ष, जिल्हा सराफा असोसिएशन जालना