औरंगाबाद : मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेवर साडेचार वर्षांत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. एवढी रक्कम खर्च होऊनही मराठवाड्यात ३ हजारांच्या आसपास पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा आकडा जाण्याची शक्यता आहे.
या दशकात मराठवाड्यातून दुष्काळ काही हटला नाही. हा विभाग दुष्काळमुक्त करण्यासाठी युती सरकारने शिवारातील पाणी शिवारात जिरविण्यासाठी राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत यंदा गावांची निवडीला ब्रेक लागला आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारी- मार्च महिन्यामध्ये नवीन गावांची निवड करण्यात येते. यावर्षी गावे निवडण्यासाठी शासनाने आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे विभागात जलयुक्तसाठी गावे असतानाही त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये ६ हजार २३ गावे जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत निवडण्यात आली. मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. २०१९ पर्यंत निवडलेल्या गावांत दुष्काळ दूर शासनाचे धोरण होते. या काळात विभागात शासन व लोकसहभागातून २ हजार कोटींच्या आसपास खर्च करण्यात आला. तरीही यंदा मराठवाडा दुष्काळाच्या दावणीला आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत मराठवाड्यातील सर्व गावांमध्ये योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी विशिष्ट कार्यक्रमांतर्गत असलेली गावे वगळता मराठवाड्यात ७०० पेक्षा अधिक गावे शिल्लक आहेत. दुष्काळमुक्तीसाठी उचललेले पाऊल यशस्वी झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. परंतु या योजनेसाठी २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केल्यानंतरही दुष्काळ, टंचाई, पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण मराठवाड्याच्या नशिबी कायम आहे.
विभागात २०१५-१६ या वर्षामध्ये १६८२, २०१६-१७ मध्ये १५१८, २०१७-१८ मध्ये १२४८ तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये १५७५ अशी एकूण ६०२३ गावांची निवड करण्यात आली. यातील गेल्या वर्षी निवडण्यात आलेल्या काही गावांमध्ये सध्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम सुरू आहे. उर्वरित गावांमध्ये शंभर टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.