छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील सहा वाळू डेपोंमध्ये जवळपास १६ हजार ब्रास वाळू निर्णयाअभावी पडून आहे. पावसाळी अधिवेशनात शासनाने नवीन वाळू धोरण लागू केलेले असताना जुन्या धोरणातील शिल्लक वाळूसाठी डेपोधारकांना महिन्याभराची मुदत वाढवून दिली होती. परंतु, गौण खनिज विभागाने दोन महिने झाले तरी अद्याप मुदतवाढीचे पत्र दिलेले नाही. परिणामी, ती वाळू डेपोतून गायब होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. गौणखनिज विभागाचे प्रभारी अधिकारी अनिल घनसावंत यावर खूप काही बोलण्यास तयार नाहीत.
शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू विक्रीबाबतच्या धोरणानुसार दोन वर्षांपूर्वी राज्यात २४७ वाळू डेपो निर्माण केले होते. कार्यकाळ संपल्यानंतर ते बंद केले. त्या धोरणांत अनेक अडचणी आल्याचे सांगत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डेपोचे ते धोरण बंद करीत नव्याने लिलावाची घोषणा केली. मात्र, डेपो धोरण रद्द केले तरी डेपोमधील शिल्लक वाळूचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी शिल्लक वाळू विक्री करण्यासाठी पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता.
संचिकांची टेबलवारीमुदतवाढीची संचिका गौण खनिज विभागाकडून विधि विभागाकडे आणि विधि विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहोचली. परंतु, अद्याप त्या संचिकेवर स्वाक्षरी झालेली नाही. डेपोत वाळू असून, त्याची विक्री होत नसल्याने नागरिकांना परराज्यातील वाळू जादा दराने खरेदी करावी लागत आहे. तसेच अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक वाढली आहे.
डेपो सध्या उपलब्ध (वाळू ब्रास मध्ये )गेवराई गुंगी.... २०१९ब्रम्हगाव.... ३५९१मोढा खु ...१०६२डागपिंपळगाव... १४०८बाभूळगाव गंगा ....१९८७हिरडपुरी.... ६४२०एकूण १६४८७
Web Summary : Nearly 16,000 brass sand remains unused in Chhatrapati Sambhajinagar due to delayed extension approval. Despite government's nod, the order is pending, potentially leading to illegal depletion from depots. Officials remain unresponsive, exacerbating sand scarcity and illegal mining.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर में लगभग 16,000 ब्रास रेत नवीनीकरण अनुमोदन में देरी के कारण अप्रयुक्त है। सरकार की मंजूरी के बावजूद, आदेश लंबित है, जिससे संभावित रूप से डिपो से अवैध रूप से कमी हो सकती है। अधिकारी अनुत्तरदायी बने हुए हैं, जिससे रेत की कमी और अवैध खनन बढ़ रहा है।