१६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटिसा !
By Admin | Updated: July 24, 2015 00:45 IST2015-07-24T00:29:37+5:302015-07-24T00:45:28+5:30
लातूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पंचायत समिती रेणापूर अंतर्गत करण्यात आलेले कंपार्टमेंट बल्डिंग, नाला सरळीकरण,

१६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटिसा !
लातूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पंचायत समिती रेणापूर अंतर्गत करण्यात आलेले कंपार्टमेंट बल्डिंग, नाला सरळीकरण, रोपवाटिका व वृृक्ष लागवड या कामांत अनियमितता आढळून आली. या प्रकरणी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार १६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला असून, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याचे गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सांगण्यात आले.
मग्रारोहयो योजनेअंतर्गत पंचायत समिती रेणापूरमध्ये राबविण्यात आलेल्या कामांमध्ये अनिश्चितता आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चौकशी समितीच्या माध्यमातून झालेल्या कामाची पाहणी करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने कंपार्टमेंट बल्डिंग, नाला सरळीकरण, रोपवाटिका व वृक्ष लागवड या चार कामांची चौकशी करून फेब्रुवारी-मार्च २०१३ या कालावधीत अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी यांच्या अहवालानुसार कंपार्टमेंड बल्डिंगमधील कामात १३, गट क्र. १४, १५ याची पाहणी करून संबंधित कामात अनियमितता तसेच हजेरी पत्रकात कामाच्या कालावधीत अनेक ठिकाणी खाडाखोड दिसल्याचे नमूद केले होते. एकाच कालावधीत ५ हजेरीपत्रक वापरण्यात आल्याचाही त्यात उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच नाला सरळीकरणाच्या २३ कामांची पाहणी करण्यात आली. त्यात करण्यात आलेला काही खर्च नियमबाह्य झाला असून, त्याअंतर्गत वित्तीय औचित्यभंग झाल्याचेही नमूद केले होते. रोपवाटिका व वृक्ष लागवड यांच्यातही रोपांच्या संख्येत व खड्ड्यांच्या संख्येत तफावत आढळून आली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीत कंपार्ट बल्डिंगची १५ कामे, नाला सरळीकरणाची २३ कामे, रोपवाटिका, वृक्ष लागवड या चार कामांची चौकशी करण्यात आली होती. या चारही कामांत अनियमितता नमूद करून त्याचा १ कोटी २१ लाख ४४ हजार ८७६ रुपयांचा निलंबन निधी निश्चित करण्यात आला होता.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ मे २०१३ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कर्मचारीनिहाय दोषारोपपत्र दाखल करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. जि.प.च्या सीईओंनी या पत्रान्वये कृषी अधिकारी एम.व्ही. कुंभार, ग्रामविकास अधिकारी नागोराव माने, रेणापूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच हरिश्चंद्र साबदे, ग्रामरोजगार सेवक बाळू पटनुरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. यासंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेर दोषारोपपत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवरच विभागीय चौकशी प्रस्तावीत केली होती. या सर्व प्रकरणात अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची ओरड करून सर्वसाधारण सभेतून सभात्याग केला. त्याची दखल घेऊन नेमण्यात आलेल्या समितीने सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आपला अभिप्राय नोंदविला. त्यानुसार या प्रकरणात तत्परता दाखविली नसल्याचा ठपका ठेवला. यापूर्वी केवळ दोनच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर संयुक्त खाते चौकशी प्रस्तावीत केल्याचे नमूद केले.
पंचायत समिती रेणापूर गटविकास अधिकारी शाम पटवारी, कृषी अधिकारी एम.व्ही. कुंभार, सहाय्यक कार्यक्रमाधिकारी आर.एम. चलमले, मनरेगा कक्ष कनिष्ठ लिपीक पी.आर. साबळे, लेखाधिकारी एन.आर. मुल्ला, ग्रामविकास अधिकारी एन.पी. माने, ग्रामरोजगार सेवक बाळू पटनुरे, सरपंच एच.एन. साबदे, लेखाधिकारी टी.एस. चव्हाण, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पी.बी. जगधाने, गटविकास अधिकारी पं.स. व्ही.जी. लोखंडे, गटविकास अधिकारी आर.डी. तुबाकले, लेखा व्यवस्थापक एस.एच. शिंदे, पॅनल तांत्रिक अधिकारी जी.एम. कापसे, विस्तार अधिकारी (पंचायत) एस.जी. पुट्टेवाड, कनिष्ठ लेखाधिकारी एस.ए. शिरोळे यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, १५ दिवसांत खुलासा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.