१५ कारणे दाखवा नोटिसांना ‘नो रिस्पॉन्स’

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिक्षण विभागाचे सदस्यांनी अक्षरश: वाभाडे काढले. शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांना प्रशासनाने तब्बल १५ कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या; परंतु त्यापैकी एकाही नोटिसीचे उत्तर त्यांनी दिले नाही, असा आरोप सदस्यांनी केला. परंतु प्रशासनाने केवळ तीन नोटिसा बजावल्याचे सांगितले. जि. प. अध्यक्षा शारदा जारवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीला सुरुवात झाली. शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत, नोटिसीचे उत्तर देत नाहीत, संचिका दाबून ठेवतात, असा आरोप सदस्य रामदास पालोदकर यांनी केला. तेव्हा उपासनी सभागृहात नव्हते. त्यामुळे उपासनी यांना तात्काळ सभागृहात बोलावण्यात आले. वस्तीशाळांच्या निमशिक्षकांना नियमित करण्याची संचिका का दाबून ठेवण्यात आली, असा थेट प्रश्न त्यांना सदस्यांनी विचारला . तेव्हा उपासनी म्हणाले, एप्रिलपर्यंत ती संचिका माझ्याकडे होती. ती मी फायनलही केली होती. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्याचा पदभार विभागून एम. के. देशमुख यांना देण्यात आला. त्यामुळे त्या संचिकेविषयी त्यांनाच विचारा. देशमुख यांनी सदर संचिकेचा प्रवास सांगितला व पुढील आठ दिवसांत सदर संचिका निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांनी सभागृहाला सांगितले की, उपासनी यांना केवळ तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत; परंतु त्यापैकी एकाही नोटीसचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. २८५ शाळांना मान्यताच नाहीखाजगी अनुदानित शाळांना १० निकष पाळण्याचे सांगण्यात आले आहे. किती शाळांनी हे निकष पूर्ण केले, असा प्रश्न दीपक राजपूत यांनी केला. या शाळांनी भरून दिलेल्या सोयी-सुविधांची तपासणी शिक्षण विभागाने करून ५४४ शाळांना मान्यता दिली; परंतु मागील तीन वर्षांत २८५ शाळांनी ही माहिती भरून दिली नाही व मान्यताही घेतली नाही. आता या शाळांना ३० सप्टेंबरची मुदत दिली असून, त्यानंतर नोटिसा देण्यात येतील.सातारा, देवळाई नगर परिषदांना मंजुरीसातारा व देवळाई या गावांत नगर परिषदा स्थापन करण्यास मंजुरी देणाऱ्या ठरावास स्थायी समितीने एकमुखाने आज मंजुरी दिली. निमशिक्षक झाले नियमितवस्तीशाळा निमशिक्षकांना नियमित करण्याचा मुद्दा गेले अनेक दिवस गाजत होता. स्थायी समितीची सभा सुरू असताना या शिक्षकांनी बाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. सभापती डॉ. सुनील शिंदे यांनी त्या शिक्षकांचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळे सीईओंनी ५७२ शिक्षकांना नियमित करण्याच्या संचिकेवर स्वाक्षऱ्या केल्या. उपाध्यक्षा विजया निकम, समाजकल्याण सभापती रामनाथ चोरमले, शिक्षण सभापती बबन कुंडारे, रामदास पालोदकर यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन शिक्षकांचे आंदोलन मागे घेण्याची शिष्टाई केली.