विवाहितांच्या छळाचे २ वर्षांत १४६ गुन्हे

बालासाहेब काळे, हिंगोली
विवाहितांच्या छळाचे हिंगोली जिल्ह्यात वर्षाकाठी ८५ गुन्हे दाखल होत असून विवाहितेने तक्रारीत नोंदविलेल्या सर्वच व्यक्तींना आरोपी बनविले जाते. मात्र कौटुंबिक कलहाच्या अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळेच खटल्याच्या निकालानंतर महिलांकडून ४९८ (अ) या कलमाचा गैरवापर होत असल्याचा सूर जिल्ह्यात ऐकायला मिळत असून सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने दिलेल्या निर्देशांमुळे अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल, असे विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना वाटत आहे.
विवाहित महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘४९८ अ’नुसार गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधितांची चौकशी करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी कायद्यामध्ये तरतूद असूनही पोलिसांकडून या तरतुदीचे पालन होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा निर्देश दिले आहेत. यानिमित्ताने या कायद्याचा उपयोग आणि दुरूपयोग किती हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत.
यानिमित्ताने गावागावात आणि पोलिस दलातसुद्धा महिलांकडून अनेक प्रकरणांत ४९८ (अ) (पती व सासरच्या मंडळीकडून शारीरिक व मानसिक छळ) या कलमाचा गैरवापर केला जात असल्याचा सूर ऐकायला मिळत आहे. या अनुषंगाने अशा प्रकरणांचा हिंगोली जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेतला असता काही महत्वपूर्ण बाबी पुढे आल्या आहेत. जिल्ह्यात मागील दोन वर्षात विवाहितांच्या छळाचे एकूण १४६ गुन्हे दाखल झालेले असल्याचे आढळून आले. जिल्हा पोलीस दलातर्फे उघडण्यात आलेल्या महिला सुरक्षा व समुपदेशन विशेष कक्षामुळे हा आकडा अर्ध्यावर आल्याचे सांगितले जात आहे.
कोणतीही महिला कौटुंबिक छळाची तक्रार पोलिस ठाण्यात घेऊन गेल्यास तिला प्रथम पोलिसांच्या समुपदेशन केंद्रात पाठविले जाते. तेथे दोन्ही बाजूकडील संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांचा संसार पुन्हा जुळवण्याच्या या दृष्टीने मार्गदर्शन केले जाते. समुपदेशन करून त्यांच्यातील मतभेद, गैरसमज मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानंतरही तडजोड होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसतील तर केवळ नाईलाज म्हणून अखेर गुन्हा दाखल करण्यासाठी असे प्रकरण संबंधित पोलिस ठाण्याकडे पाठविण्यात येते.
सासरच्या मंडळींकडून विवाहित महिलांच्या होणाऱ्या छळापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘४९८ अ’ हे कलम अत्यंत उपयुक्त आहे. ‘४९८ अ’ नुसार गुन्हा दाखल झाला की सासरच्या सर्वांनाच तुरूंगाची हवा खावी लागते, असा समज आहे. अशा समजामुळे या कायद्याविषयी लोकांच्या मनात काही प्रमाणात धाक निर्माण झाला खरा; परंतु सासरच्या लोकांना धडा शिकवण्यासाठी आणि त्यांना तुरूंगाची हवा खायला लावायची, म्हणून या कायद्याचा दुरूपयोगही केला जाऊ लागला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधितांची चौकशी करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आलेली आहे.मात्र पोलिसांकडून या तरतुदीचे पालन होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.
पीडित महिलेला तातडीने न्याय मिळावा असा या कायद्याचा उद्देश असला तरी त्याच्या दुरूपयोगामुळेच तो अधिक चर्चेत राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने निर्देश दिल्यामुळे आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कायदा कितीही चांगला असला तरी, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्याचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. विवाहित महिलांवर होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाच्या घटनांपासून त्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून ‘४९८ अ’ हे कलम अंमलात आणण्यात आले.
या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला की लगेच आरोपींना अटक करू नये, अशा प्रकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ४९८ अ या कलमाचा स्त्रिया गैरवापर करतात आणि अटक करण्याची गरज नसतानाही अनेकांना अटक करण्याची गरज नसतानाही अनेकांना अटक केली जाते व त्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो, असे न्यायालयाचे मत आहे.
समुपदेशनामुळे अनेक प्रकरणांत तडजोड
२०१२-१३ या वर्षामध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात महिलांच्या छळाचे १७० गुन्हे नोंदविले गेले असून एकूण ३८० आरोपींना अटक करण्यात आली.
सन २०१४ मध्ये जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत छळाचे २७ गुन्हे नोंद असून १७ आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याची पोलिस अधीक्षक कार्यालयात नोंद आहे.
पोलिसांच्या महिला समुपदेशन केंद्रामुळे विवाहितांच्या छळाची प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण निम्म्याने घटले आहे. कारण अशा प्रकरणांत समुपदेशनाने तडजोड घडवून आणली जाते.
कित्येकदा सर्वांवरच सूड उगवायचा म्हणून सासू, सासरे, दीर, भावजय, सासरे एवढेच नव्हे तर नणंद, तिच्या पतीविरुद्धसुद्धा छळाच्या खोट्या तक्रारी केल्या जातात. प्रत्यक्षात केवळ पतीच दोषी असतो.
दोन्ही बाजूकडील संबंधित व्यक्तींचे समुपदेशन
कोणतीही महिला कौेटुंबिक छळाची तक्रार पोलिस ठाण्यात घेऊन गेल्यास तिला प्रथम पोलिसांच्या समूपदेशन केंद्रात पाठविले जाते. तेथे दोन्ही बाजूकडील संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांचा संसार पुन्हा जुळवण्याच्या या दृष्टीने मार्गदर्शन केले जाते. समुपदेशन करून त्यांच्यातील मतभेद, गैरसमज मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानंतरही तडजोड होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसतील तर केवळ नाईलाज म्हणून अखेर गुन्हा दाखल करण्यासाठी असे प्रकरण संबंधित ठाण्याकडे पाठविण्यात येते. दर महिन्याला अशा प्रकारच्या बैठकांचे आयोजन पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील महिला कक्षातर्फे घेण्यात येतात.
सासरच्यांवर सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग
सासरच्या मंडळींकडून विवाहित महिलांच्या होणाऱ्या छळापासून संरक्षण करण्यासाठी ‘४९८ अ’ हे कलम अत्यंत उपयुक्त आहे. ‘४९८ अ’ नुसार गुन्हा दाखल झाला की सासरच्या सर्वांनाच तुरूंगाची हवा खावी लागते, असा समज आहे. पती-पत्नीच्या भांडणामागे अनेकदा अतिशय क्षुल्लक कारणे राहत असल्याचे सांगण्यात येते. पतीचा आळशीपणा, रोजगार नसणे, रोजगार असूनही कामावर न जाणे, पैसे कमावून न आणणे, त्यातूनच माहेरावरून पैसे आणण्यासाठी लावला जाणार तगादा, व्यसनाधिनता, नशेत होणारी मारहाण ही ग्रामीण भागातील प्रकरणांसाठी जणू नित्याचीच कारणे बनली असल्याचे चित्र पहावयास मिळते.
हुंडाविरोधी कायद्याच्या होत असलेल्या दुरुपयोगामुळे सासरच्या मंडळींकडील निरपराध व्यक्तींंनाही नामुष्कीचा सामना करावा लागतो. विवाहितेच्या तक्रारीनंतर लगेचच सासरच्या मंडळीला कायदेशीर तरतुदीनुसार अटक करू नका, चौकशी करून आरोपात तथ्य असेल तरच त्यांना अटक करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी.के. प्रसाद आणि न्यायमूर्ती पी.सी. घोसे यांच्या न्यायपीठाने दिले आहे. या निर्णयावर जिल्ह्यातील विधी व सामाजिक क्षेत्रातील अनेकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया...
शिक्षेसाठी विश्वासार्ह तक्रारी गरजेच्या
कौटुंबिक छळाच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपींची चुकीची नावे टाकली जातात. प्रत्यक्षात ज्यांनी छळ केला नाही किंवा त्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा दूरच्या नातेवाईकांची नावे आल्याने तक्रारीची विश्वासार्हता राहत नाही. शिवाय तपासात पुरावे मिळत नसल्याने न्यायालयात केस टिकत नाही. परिणामी आरोपी निर्दोष सुटत असून अशा प्रकरणांत शिक्षेचे प्रमाणही दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण कमी असले तरी त्यासाठी अनेक कारणे आहेत. खटला पूर्ण होण्याआधीच तडजोडी होतात. फिर्यादी महिलेला आरोपीविरुद्ध खटला चालविण्यास रस राहत नाही, स्वतंत्र पुरावा नसणे, फिर्यादीचे नातेवाईक हेच पुरावा असणे, पुढे त्यांचेही फितूर होणे अशा प्रकारांमुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. ४९८ अ च्या केसेसपेक्षा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा पीडित महिलेला जलद न्याय देतो. मात्र त्याबाबत अनभिज्ञता आहे. या कायद्यानुसार विवाहितेने छळाची तक्रार नोंदवल्यानंतर ६० दिवसांत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होते.
-सुधीर दाभाडे, पोलीस अधीक्षक, हिंगोली
सर्वांनाच आरोपी करणे गरजेचे
४९८ अ या कलमाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय अत्यंत निराशाजनक व संतापजनक आहे. वास्तवाकडे पाठ फिरवून जणू काही सर्वच स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात असा गैरसमज सरसकटपणे पसरवणारा हा निर्णय चुकीचा वाटतो. अनेकदा नातेवाईक व पोलिसच या कलमाचा गैरवापर करण्यासाठी विवाहितेला प्रवृत्त करतात. कारण ‘अटकेचे राजकारण केले जाऊ शकते’याची त्यांनाच पुर्ण माहिती असते. अटक आणि त्याभोवती असलेली अर्थप्राप्ती यासाठी स्त्रियांना माध्यम बनवले जाते. जोपर्यंत इतर आरोपींना अटक होत नाही तोपर्यंत मुख्य आरोपीवर दबाव पडत नाही. पिडीत महिलेस न्याय देण्यासाठी तिच्या तक्रारीनुसार सर्वांनाच आरोपी करणे गरजेचे आहे.
-अ‍ॅड.वैशाली देशमुख,
हिंगोली
अनेकदा त्रासासाठीच तक्रार
या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरूपयोग होताना दिसतो. प्रत्येक हुंडाबळीच्या घटनेत कोण दोषी? याची नेमकी कल्पना पोलिस, वकिलांना आलेली असते. पण अनेकदा दोष सिद्ध करणे पुराव्याअभावी शक्य होत नाही. एका प्रकरणात सासुनेच सुनेच्या बाजूने साक्ष दिल्यामुळे इतर आरोपींना शिक्षा झाल्याची दुर्मिळ केस आहे. बहुतांश केसेस सासरच्यांना त्रास देण्यासाठीच दाखल केल्या जातात. ग्रामीण भागात जमीन, घर मुलांच्या नावे करा अशी मागणी करून तडजोड घडवली जाते.
-अ‍ॅड.शारदा भट्ट, विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता, सेनगाव
पोलिसांच्या अतिरेकास चाप बसेल
विवाहितांच्या छळाचे प्रकरण म्हणजे सासरच्या मंडळीचा सूड घेण्याची नामी संधी मानून फिर्यादीत आरोपींची भरमसाठ नावे टाकण्यास भाग पाडले जाते. ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशांना धमकावून त्रास देण्याकरिता पोलिस यंत्रणेसाठी ही आयतीच संधी मिळते. यापुढे अशा प्रकारांना चाप बसेल.
-अ‍ॅड. मनीष साकळे, विधिज्ञ, हिंगोली

न्यायालय निर्देशाप्रमाणे कारवाई हवी
माहेराहून पैसे आणण्याची मागणी करीत विवाहितेचा छळ झाल्याचे प्रकार वाढत आहेत. मात्र खऱ्या दोषींऐवजी इतर नातेवाईकांना अशा प्रकरणात मुद्दाम गोवण्यात येते. त्यामुळे केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशानेच दाखल होणाऱ्या अशा केसेसचा पायंडा पडत असून विवाहितेचा खरोखर छळ होतोय की नाही हा मुद्दा दुर्लक्षिला जात आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसारच पोलिसांनी कारवाई करायला हवी.
-अ‍ॅड. नितीन नायक, हिंगोली
गैरप्रकारांना आळा बसेल
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश योग्यच असून विवाहितांना खरोखर न्याय मिळवून देता येईल. खोटे आरोपी जेवढे वाढतात तेवढी केसची विश्वासार्हता कमी होऊन निकालाचे प्रमाण घटते. काही केसेस केवळ सासरच्यांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी दाखल होतात. अशा प्रकारांना आता निश्चित आळा बसेल.
-अ‍ॅड. डी.व्ही.कवडे, हिंगोली
निरपराध व्यक्तींना गोवू नये
विवाहितांचा सासरी छळ होतो, ही बाब मान्य करायलाच हवी. परंतु पोलिसांत तक्रार देताना अनेक निरपराध व्यक्तींची नावे टाकणे चुकीचेच आहे. न्यायालयाने दिलेले निर्देश स्वागतार्ह असून पोलिस यंत्रणेने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी हिंसामुक्त वातावरण, समता, समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे महिलांना घरी आणि घराबाहेर मिळाले पाहिजे. प्रत्येक नात्यात पारदर्शकता असेल, एकमेकांप्रती आदर असेल तर हिंसामुक्त व सन्मानपूर्वक सहजीवन जगण्यासाठीचे वातावरण अनेक स्त्री-पुरूषांना मिळू शकते.
-संगीता चौधरी, सामाजिक संघटना कार्यकर्ती,
हिंगोली