एसटीचे शासनाकडे १३६० कोटी थकले

नांदेड: शासनाने महामंडळाला देय असलेली १३६० कोटी इतकी रक्कम शासनाकडे थकली आहे़ आर्थिक तोट्याचा प्रतिवर्षी १२५ कोटी रूपये इतका खर्चाचा बोजा येतो आहे़ शासकीय प्रतिकूल धोरणामुळे सन २०१२ - २०१३ पासून एसटी तोट्याच्या दिशेने जात आहे़ उत्पन्नवाढीकरिता अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र एस़ टी़ कामगार संघटनेच्या विभागीय सचिव शीला नाईकवाडे यांनी व्यक्त केले़ डिझेलच्या दरात वारंवार होणारी वाढ, टायर व सुट्या भागांच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे एसटी वारंवार तोट्यात जात आहे़ एसटी ही सार्वजनिक वाहतुकीचे वाहन असल्यामुळे एसटीला पथकरातून सूट देण्याबाबतच्या शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वच मार्गावर होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे असल्याचे नाईकवाडे यांनी सांगितले़ प्रवाशांच्या गरजेप्रमाणे नवीन गाड्यांच्या व मनुष्यबळ अभावामुळे विस्तार रोखला जात आहे, समपातळीवर नसलेली प्रवासी वाहतूक स्पर्धा, न्यायालयीन निर्णयानुसार अवैध खाजगी प्रवासी वाहतुकीवर संपूर्ण बंदी आणली जात नाही़ त्यामुळे वार्षिक ५०० कोटी इतक्या वैध उत्पन्नापासून महामंडळ वंचित राहत आहे़ त्याची भरपाई शासनाने द्यावी, अशी मागणी संघटनेनी केली आहे़ राज्यातील तोट्यात असलेले आगार बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, मॅक्सीकॅब सारख्या छोट्या वाहनांना प्रवासी वाहतुकीचा परवाना देण्याचा प्रस्ताव मागे घ्यावा़ किफायतशीर नसलेल्या मार्गावरील सेवेमुळे महामंडळास होणाऱ्या वार्षिक ३३० कोटी रूपये आर्थिक तोट्याची प्रतिपूर्ती शासनाने महामंडळास करावी, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू इत्यादी राज्यामध्ये त्यांच्या शासनाकडून त्यांच्या रा़ प़ महामंडळास प्रवासी कर लावला जात नाही़ मात्र महाराष्ट्र शासनाने एस़ टी़ महामंडळाला १७़ ५ कोटी प्रवासी कर लावलेला आहे़ त्यामुळे कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने एस़ टी़ महामंडळास प्रवासी करातून सूट द्यावी़ कर्नाटकमध्ये उत्पन्नावर वाहन कर ५़ ५० टक्के लागू केला जात आहे़ त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात एस़ टी़ महामंडळास सध्याच्या वाहन कराच्या पद्धतीत बदल करून उत्पन्नाच्या ५़ ५० टक्के वाहन कर लावावा़ खासगी बस व एस़ टी़ बसमधील विविध करांमध्ये असलेली तफावत दूर करावी़ शासनाने डिझेलवरील विक्रीकर कमी करावा, असेही त्या म्हणाल्या़शासनाने विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी या मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे़ सदरील मागण्यांकरीता संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले़ येत्या गुरूवारी संघटनेच्या वतीने सर्व आगाराच्या गेटवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे नाईकवाडे यांनी सांगितले़ (प्रतिनिधी) विधानसभा निवडणुकापूर्वी एसटी महामंडळाला राज्य शासनाकडून अनुकूल धोरणाची अपेक्षामहाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात १७ जुलै रोजी सर्व आगाराच्या गेटवर करणार धरणे आंदोलनविविध करामध्ये असलेली तफावत दूर करावी